काठमाण्डु – सहकारी ठगीको छानबिनका लागि पक्राउ परेर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट समेत निलम्बन गर्न लागिएको चर्चा चल्दा रास्वपा वृत्तमा खैलाबैला मच्चियो । रास्वपा नेता–कार्यकर्ताले निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान नरहेको जिकिर गर्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस नै छेडे ।

रास्वपा कार्यवाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले फेसबूकमा लेखे, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर सांसद निलम्बन गर्न खोजिएको स्पष्ट देखियो । सांसद रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न खोज्दा २ वटा कानूनको गलत व्याख्या गरियो ।’ उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ र प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली २०७९ को दफा २४८ (३) लाई गलत व्याख्या गरिएको जिकिर गरे ।

उनले अगाडि लेखेका थिए, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ः यसले “राष्ट्रसेवक”को पद निलम्बन हुने भन्छ । तर ऐनको परिच्छेद २ को परिभाषामा राष्ट्रसेवक को हुन् भनी स्पष्ट खुलाइएको छैन । तर सांसद राष्ट्रसेवक होइनन्, जनप्रतिनिधि हुन् । विगतमा नेपालका विभिन्न मुद्दाहरूमा न्यायालयले “राष्ट्र सेवक”को परिभाषा कार्यकारीसम्म सीमित रहने भनेर व्याख्या गरेको छ । सांसदहरूको जिम्मेवारी विधायिका सम्बन्धी हुने भएकाले उनीहरू कार्यकारी भूमिकामा रहेजस्तो व्यवहार गर्न वा “राष्ट्रसेवक” मान्न सकिँदैन । प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली २०७९ को दफा २४८(३)ः सांसद पद निलम्बन हुन पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नैपर्ने हुन्छ । लामिछाने अहिले न्यायिक हिरासतमा मात्र छन् । पुर्पक्ष थुनामा नभएकोले निलम्बन गर्न मिल्दैन । राजनीतिक पूर्वाग्रह देखियो । कानूनी आधार नै नभइकन निलम्बनको प्रयास । सांसदलाई राष्ट्रसेवक भन्ने गलत व्याख्या । जनताको मतबाट चुनिएको प्रतिनिधिलाई हटाउने खेल । निष्कर्षः कानूनी आधार नै नभएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर सांसद पद निलम्बन गर्न खोजिएको स्पष्ट छ । लोकतन्त्रमा यस्तो मनोमानी स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

रास्वपाले आशंका गरे जस्तै संसद् सचिवालयका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेले प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने स्वतः निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित गरेका छन् । सूचनामा उल्लेख छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ को दफा २७ मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेकोले सो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

निलम्बनको चर्चा हुँदा तरङ्गित बनेको रास्वपा निलम्बन भइसकेपछि शान्त छ । निलम्बनको सूचना प्रकाशित भइसकेपछि कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीले सामाजिक सञ्जालमा केही लेखेका छैनन् । काठमाण्डुपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले कानूनी परामर्श भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कानूनी परामर्श गरिरहेका छौं । हतारिएर जाने गरेर केही गरेका छैनौं ।’ पुनरावेदन गर्न सकिने हदम्यादभित्रै पुनरावेदन गर्न सकिने गरी कानूनी परामर्श भइरहेको उनले बताए ।

थुनछेक आदेशको पर्खाइ ?

मुद्दा दायर भइसकेर हाल कास्की जिल्ला अदालतमा अभियुक्तहरूको बयान लिने कार्य भइरहेको छ । अदालतमा बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ । थुनछेक बहसपछि सभापति लामिछाने थुनामा कारागार जाने वा धरौटीमा रिहा भई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भन्ने आदेश हुनेछ ।

यदि रास्वपा सभापति लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा उनी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८(३) बमोजिम निलम्बन हुने नै छन् । तर उनले रिहा भएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएमा उनको निलम्बनमाथि कानूनी प्रश्नको सवाल बन्न सक्छ ।

अदालतको आदेशले थुनामा रहेको सांसद निलम्बन हुने सम्बन्धी प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ उपनियम (३) मा स्पष्ट उल्लेख छ । उपनियम (३) मा उल्लेख छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’

यसरी अदालतले रविलाई थुनामा पठाएमा निलम्बन हुने नै भएका कारण कानून व्यवसायीसँगको परामर्शमा रास्वपाले थुनछेक बहसको आदेश पर्खिएको जनाइएको छ ।