काठमाण्डु- सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना हुने भएपछि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन खारेज गर्न लागेको हो ।

अध्यादेशअनुसार बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायत जायजेथा, दायित्व र बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्राधिकरणको समान तह र पदमा समायोजन हुनेछन्’, अध्यादेशमा लेखिएको छ ।

अध्यादेश भोलि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने

यसैबीच प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलसमक्ष पठाइने भएको छ । बुधबार सार्वजनिक बिदा भएकाले बिहीबार राष्ट्रपति पाैडेलसमक्ष अध्यादेश पठाउने सरकारले तयारी गरेको छ ।

सरकारले मंगलबार सहकारी प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

सहकारी छानबिनका लागि बनेको संसदीय विशेष समितिको सुझावअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्राधिकरण गठन गर्न लागेको हो । अध्यादेशअनुसार सहकारीमा जम्मा गरिएको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ताका लागि मापदण्ड बनाइनेछ ।

अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन हुने र प्राधिकरण स्वायत्त र स्वशासित हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।