काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूप्रति असन्तुष्ट हुन लागेको सरकार निर्माण भएको १०० दिन नपुग्दैबाट हो । उनले मौखिक रूपमा मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर १ महिनाभित्र कायैशैली सुधारेर कार्यसम्पादन आशलाग्दो नभए पद छाड्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मौखिक हुँदै ओलीको मन्त्रीहरूसँगको असन्तुष्टि लिखितमा नै पुगेको छ । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफू नेतृत्वको सरकारका केही कामहरू सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘२ मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरू समेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेका छन् । सिद्धबाबा सुरुङ ब्रेक थ्रू, अवरुद्ध प्रमुख राष्ट्रिय राजमार्ग र अन्य पूर्वाधार निर्माणको गति, सुनकोशीको पुल २० दिनभित्रै पुनर्निर्माण, बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु, भैरहवा विमानस्थलमा विदेशी एयरलाइन्सहरूको उडान, स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित नयाँ संयन्त्र लगायत विषयमा सरकारलाई उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । यी कामहरू सकारात्मक छन् तर पर्याप्त भने छैनन् ।’

ओलीले प्रतिवेदनमा १ वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु र असोज दोस्रो हप्ताको बाढीबाट पीडितहरूको पुनःस्थापना अहिलेसम्म हुन नसक्नु सोचनीय विषय भएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं आफ्नो र सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट भएपछि केही परिवर्तन गर्ने अपेक्षा आम नागरिकमा थियो । नागरिकले ओली भ्रष्टाचारजन्य घटनामाथि निर्मम हुने र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नेसम्मका कदम उठाउने अनुमान गरेका थिए ।

तर त्यस अनुरूपका कुनै पनि काम गरेका छैनन् । ओलीले आफू निकटका नेता भनेर चिनिएका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेल एकपछि अर्काे काण्डमा फस्दै गएकाले राजीनामा दिन लगाउने अनुमान गरिए पनि ओलीले त्यसो गरेका छैनन् । मन्त्रीहरूले गरेका राजनीतिक नियुक्तिमा ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि ‘एक्सन’ लिन सकेका छैनन् ।

कार्यक्षमता र दक्षताको आधारमा नभई आफू नजिकका व्यक्तिहरूलाई मात्र मन्त्रीहरूले नियुक्त गरेकाले विभिन्न निकायले गर्ने काम प्रभावकारी नभएको ओली आफैं स्वीकार्छन् तर हटाउन आदेश दिएका छैनन् ।

सरकारले काम गर्न नसक्नुमा मन्त्रीहरूमाथि औंला ठड्याइरहेका ओलीले आफू र आफ्नो सचिवालयको भूमिकाबारे केही बोलेका छैनन् । ओली र उनको सचिवालयबारे पनि पटक–पटक प्रश्न उठिरहेका छन् ।

ओलीले वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलन गर्न सकेका छैनन् । भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका कारण दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सम्मेलन लामो समयदेखि हुन नसक्दा सार्क दिनप्रतिदिन कमजोर भइरहेको छ ।

ओलीले केही समयअघिदेखि कार्यसम्पादन राम्रो नभएका ५ मन्त्रीलाई बिदा गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यो विषय अहिले त्यत्तिकै सेलाएको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका एक नेता भन्छन्, ‘एक पटक त केही मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भन्दै प्रधामन्त्रीले सभापतिज्यूसमक्ष प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । अहिले फेरि त्यो कुरा सेलाएको छ । कुरा आएको छैन ।’

ओलीको सचिवालयका सदस्यहरू पनि अनौपचारिक रूपमा तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गर्ने कुरा नरहेको बताउँछन् ।