काठमाण्डु – उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण केसीको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले केसीको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पुस २ गते केसीलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेपछि नियुक्ति बदर गर्र्न माग गर्दै रिट दायर भएको छ । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया