काममाण्डु – सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की पुनरावेदनमा जाने भएको छ ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा बिहीबार जिल्ला अदालत कास्कीले रविसहित ७ प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश नीतिज राईले सबै प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका हुन् ।

अभियोग पत्रमा मागदाबी बमोजिमको आदेश नआएको र धरौटी रकम पनि कम लिइएको हुँदा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी प्रमुख कमला काफ्लेले आदेशको प्रकृति हेरेर अर्को हप्तासम्म पुनरावेदन निवेदन दिइने जानकारी दिइन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ मा उल्लेख छ, ‘थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिनसक्ने ।’ काफ्लेले ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गरिएको मुद्दामा अनुसारको आदेश नआएको र धरौटी रकम पनि न्यून राखिएको हुँदा आदेश पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिइने जानकारी दिएकी छन् ।

सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, लीला पछाईलाई ३७ लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, मीना गुरुङ र आरती गुरुङलाई ५/५ लाख तथा कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।