काठमाण्डु-संसद् छलेर सरकारले ३ वटा अध्यादेश ल्याएको छ ।

शुक्रवार राति अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । संसदको हिँउदे अधिवेशनको मुखमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोमा विपक्षीले आलोचना गरिरहेको छ ।

अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेका थिए । राष्ट्रपतिसँग भेट गरेर फर्किएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेपछि अध्यादेशले कानुनी प्रावधान पाउनेछ ।

सरकारले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । ती अध्यादेशमा गैर आवासीय नेपालीलाई निःशुल्क भिसा दिने र कम्पनी खोल्न पाउने लगायत प्रावधान समावेश छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउन पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको छ ।

अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउनेछन् भने सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था समेत छ ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने र विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन् । कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु पर्ने जरिवानामा छुट दिइने प्रवाधान अध्यादेशमा छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।

अध्यादेशमा श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ । यस्तै, नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने र नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने प्रावधान छ ।

पुनरावेदन गर्दा विगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने, निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गर्ने र नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न तथा विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने, विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने जस्था व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशअनुसार ३ करोडसम्मको राजश्व विवाद, राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने र राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने तथा जरिमाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने छ ।

सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।