काठमाण्डु– इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली र सहकारीपीडितहरुबीच मेलमिलाप भएको छ ।

पीडितमध्ये ५ सय ४७ जनाले बिगो दाबी नगर्ने गरी मेलमिलाप गरेका हुन् । उनीहरुले नेपालीको घरायसी जायजेथाबाट पाउनुपर्ने रकम पाएको भन्दै मेलमिलाप गरेका हुन् । उनीहरुको मेलमिलापका लागि जिल्ला अदालत बागलुङले आदेश दिएको थियो ।

ठगी मुद्दामा नेपालीलाई विपक्षी बनाएका जाहेरवालामध्ये ५ सय ४७ जना बचतकर्ताले यो मेलमिलापपछि मुद्दा फिर्ता लिनेछन् । उनीहरुको ठगिएको रकम २३ करोड ७५ लाख ४२ हजार तीन सय ४० बराबरको रकम घरसारमा मिलेर पाएको भन्दै मेलमिलाप गरेपछि मुद्दामा दाबी गरिएको बिगो रकम घटेको छ ।

न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले आंशिक मेलमिलाप भएको आदेश दिएको हो । पीडित ताराबहादुर कुँवर, मञ्जु शर्मा चालिसे र यमबहादुर कुँवरसमेतले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११७ बमोजिम मिलापत्र गर्न निवेदन आएकाले दफा ११८ (३) बमोजिम मिलापत्र गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माले यो मुद्दा नमूना भएको बताए । नेपालीविरुद्धको ठगी मुद्दा भने यथावत रहनेछ । उनी हाल पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागारमा छन् । गत असोज १५ गते जिल्ला अदालत बागलुङको आदेशले नेपालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । एक हजार पाँच सय ७३ जनाले नेपालीसहित सञ्चालक र कर्मचारी गरी १३ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेका थिए ।

नेपाली २०८० को जेठ ४ गतेदेखि फरार थिए । गत वैशाख ६ गते इमेज बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यालयमा तरलता अभाव भएकाले कार्यालय बन्द भएको सूचना टाँस गरेपछि बचतकर्ताहरुले आफ्नो रकम ठगी भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अन्य सरोकारवाला निकायको दैलो गुहारेका थिए ।

पीडितको जाहेरी सङ्कलन गरी जिल्ला प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० असार २५ गते नेपालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विसं २०८० माघमा नेपालीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो ।

भारतको नयाँ दिल्लीबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएपछि नेपाली जिल्ला अदालत बागलुङमा हाजिर भएका थिए । यो मुद्दामा सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, नरमति बुढा, शक्ति किसान, डोरबहादुर परियार र अनिता बुढामगर पुर्पक्षमा छन् भने सोही मुद्दामा ओमप्रसाद दर्जी भने धरौटीमा छुटेका छन् ।

जाहेरीमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को ‘घ’, ‘ङ’, ‘च’, ‘छ’, ‘ज’ र ‘ट’ मा उल्लेखित कसुर गरेकोले उक्त ऐनको दफा १२४ को उपदफा १ बमोजिम हिनामिना गरेको रकम बराबरकै बिगो भराइ पाउन तथा ठगी मुद्दामा जेल सजाएको माग गरिएको थियो ।

नेपालीको मुद्दामा अधिवक्ता राम शर्मा र केशवराज पराजुलीले बहस गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदी र प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले पीडितलाई जुटाएर उनीहरुको रकम फिर्ता पाउने वातावरणमा सहजीकरण गरेका थिए। यो आदेशले नेपालीको जायजेथा, चल अचल सम्पत्तिबाट साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने वातावरण बन्ने प्रजिअ सुवेदीले बताए ।