काठमाण्डु– शुक्रबार राति अबेर बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न भन्दै केही कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गर्यो ।

उक्त अध्यादेश प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ सुमना श्रेष्ठले आफूहरूलाई स्वीकार नहुने बताएकी छन्।

शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै उनले संसद्‌लाई बन्दी बनाएर सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार नहुने बताएकी हुन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘मध्यरातको अन्धकारमा बनेको सरकारले मध्यरातको अन्धकारमै अध्यादेश ल्याएछ। संसद् छ, संसद्‌मा सत्तापक्षको दुईतिहाइ छ, तर सरकार संसद्‌बाट तर्सिन्छ र अध्यादेशबाट देश चलाउने तानाबाना बुन्छ। कारण स्पष्ट छ, सरकार संसद् मात्र होइन, जनताको प्रतिक्रियासँग पनि डराएर भागिरहेको छ।’

उनले वक्तव्यमा भनेकी छन्, ‘अवश्य पनि हामीलाई सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि थुप्रै कानुनमा सुधार चाहिएको छ तर जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरेर कानुन बनाउने वैधानिक निकाय संसद्‌लाई बन्दी बनाएर, जनता र जनप्रतिनिधिका आवाज दबाएर गरिने अधिनायकवादी ‘अध्यादेश शासन’ हामीलाई अस्वीकार्य छ।’

पुरानै कानुनका अल्पविराम, पूर्णविराम, ‘र’, ‘वा’ भन्ने शब्दमा समेत खेलेर आफ्नो सत्ता टिकाउने कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्ने बानी परेको आरोप लगाउँदै सांसद श्रेष्ठले यो सरकार २०० प्रतिशत गलत बाटोमा रहेको जिकिर गरेकी छन्।

यस्ताे छ वक्तव्यको पूर्णपाठ-

दुईतिहाइको सरकार आफ्नै, कर्मचारी सङ्गठनहरू आफ्नै, डेलिभरी दिन नसक्ने पनि आफै, अनि कर्मचारीले काम गरेन भन्ने पनि आफै, तर ‘हामी कर्मचारीसँग जुधिरहेका छौँ’ भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने पनि आफै….

खासमा आजको दुई तिहाइको सरकारले गर्नुपर्ने दलीय कर्मचारी सङ्गठनको खारेजी, पार्टीहरूले गर्नुपर्ने विगठन थियो। तर, अध्यादेश मार्फत ‘७ दिन भित्र फाइल टुङ्ग्याउने’ अव्यावहारिक कुरा गरिरहेको छ सरकारले। हरेक फाइल टुङ्गिन ७ दिन लाग्छ भन्ने पनि होइन, हरेक फाइलको अध्ययन ७ दिनभित्रै सकिन्छ भन्ने पनि छैन। ७ दिनभित्र कुनै आयोजनाको डीपीआर कसरी अध्यन गर्न सकिन्छ भन्नुस् त?

यो त कुनै मिडिया हाउसले पत्रकारलाई ‘हरेक ७ दिनमा एउटा अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट बनाऊ’ भनेको जस्तै भयो। यसले ‘हामी कर्मचारीसँग जुधिरहेका छौँ’ भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्नेबाहेक कुनै योगदान गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

अर्कोतिर गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन लागू छ। गैरआवासीय नेपालीको आर्थिक हक संविधानमै सुनिश्चित छन्। ती हक प्रचलन गर्न आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाउन छोडेर आएको अध्यादेशले ‘न्युजमेकिङ’ बाहेक के योगदान गर्ने रहेछ? बुझ्न सकिएन।

कामै सुरु नभएको योगमाया विश्वविद्यालयमा अध्यादेशबाट वाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने के आइलाग्यो? आर्थिक वर्षको बजेटहरूमै भएका नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीसम्बन्धी सहजीकरण र सुधारका प्रावधान कार्यान्वयन भएका छैनन्। कानुनमाथि कानुन थपेर हैन, कानुन कार्यान्वयनका समस्या समाधान गरेर पो सुशासन आउने होला।

हुन त कानुन बनाउन बसेका हामी सांसदले नै अझै अध्यादेशको पूर्ण पाठ हेर्न पाएका छैनौँ- हेडलाइनका भरमा आकलन गर्नुपरेको छ। लोकतन्त्रमा संसद् छलेर अध्यादेश कहीँ नभएको जात्रा हो। संसद्को आउँदो अधिवेशनमा यी अध्यादेश र सरकारको निरंकुशताबारे छलफल हुने नै छ।

मध्यरातको अन्धकारमा बनेको सरकारले मध्यरातको अन्धकारमै अध्यादेश ल्याएछ। संसद् छ, संसद्मा सत्तापक्षको दुईतिहाई छ, तर सरकार संसदबाट तर्सिन्छ र अध्यादेशबाट देश चलाउने तानाबाना बुन्छ। कारण स्पष्ट छ: सरकार संसदमात्र होइन जनताको प्रतिक्रियासँग पनि डराएर भागिरहेको छ।

अध्यादेशका शीर्षक त आकर्षक नै देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयले ‘प्रेस नोट’ पनि आकर्षक नै पठाएछ तर हिजो मध्यरातमा आएका कुनै पनि अध्यादेशले कुनै पनि समस्याको व्यवहारिक समाधान दिने छैनन्। यी अध्यादेशको प्रयोजन सरकारविरुद्ध बनिरहेको जनमतलाई ‘बोल्ड निर्णय गरेछ अध्यादेश मार्फत’ भन्ने हौवा फैलाएर सत्ता टिकाउने मात्रै हो।

अस्ति भर्खर आएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशजस्तै भित्र दुई लाइन पनि सङ्गति नमिलेको, नियमावलीमा समेटे पनि हुने विषय लोकरिझ्याइँ र प्रचार हेतु ‘ऐन’मा राखेको, राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयकको दफा ६४ जस्तै घातक प्रावधान यी अध्यादेशभित्र पनि घुसाउन खोजिएको स्पष्ट छ।

पुरानै कानुनका अल्पविराम, पूर्णविराम, ‘र’, ‘वा’ भन्ने शब्दमा समेत खेलेर आफ्नो सत्ता टिकाउने कुत्सित उद्देश्य पुरा गर्ने बानी परेको यो सरकार २००% गलत बाटोमा छ। यो सरकारले स्थिरताको भ्रमपूर्ण भाष्यमा दुईतिहाइ जनमतको अवमूल्यन गरेको छ, संविधान संशोधनको आशामा देशलाई बन्धक बनाएर दुईदलीय अधिनायकवादतिर धकेलिरहेको छ।

अवश्य पनि हामीलाई सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि थुप्रै कानुनमा सुधार चाहिएको छ तर जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरेर कानुन बनाउने वैधानिक निकाय संसद्‌लाई बन्दी बनाएर, जनता र जनप्रतिनिधिका आवाज दबाएर गरिने अधिनायकवादी ‘अध्यादेश शासन’ हामीलाई अस्वीकार्य छ ।