काठमाण्डु– आदिवासी जनजाति आयोगले संघीय निजामती सेवामा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण हुनेपर्ने माग गरेको छ ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले खस–आर्य समुदायको जनसंख्या एक तिहाइ भए पनि निजामती सेवामा दुई तिहाइ प्रतिनिधित्व भएको भन्दै जनसंख्याको आधारमा आरक्षण हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘खस–आर्य समुदायको जनसंख्या एक तिहाइ छ, तर उसैको निजामती सेवामा ६१ प्रतिशत अर्थात दुई तिहाइ वर्चस्व छ । यस्तो पनि हुन्छ ? राज्य व्यवस्था समिति भनेको राज्य संरचना कस्तो बनाउने भन्ने सुझाव र निर्देशन दिने समिति होइन र ?’

उनले आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३५ प्रतिशत रहेको भन्दै अहिलेकै आरक्षणको व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा जनजातिको ३५ प्रतिशत पुग्न १६६ वर्ष लाग्ने एक अध्ययनले देखाएको जानकारी गराए ।