काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको समयसीमा २०८७ तोकेपछि आलोचनामा उत्रिएका सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस नेताहरू अध्यादेश प्रकरणमा पनि आलोचना गर्न थालेका छन् ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको सहकार्यको प्रमुख आधार नै संविधान संशोधन भएको बताउँदै कांग्रेस नेताहरूले खुलेरै प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गरेका थिए, जसमध्ये पर्छन् पूर्वमन्त्री एनपी साउद ।

उनले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशको पनि विरोध गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेता साउदले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानून बनाउनु सकारात्मक पक्ष नभएको बताए । बहुमत हुँदा पनि संसद् बैठक नचलाएर बन्धक बनाउन खोज्दै अध्यादेशमार्फत कानून बनाउँदा चौतर्फी प्रश्न उठेको बताउँदै उनले अनिवार्य संसद् सञ्चालन गरी विधेयकमार्फत आउन आग्रह गरे ।

‘संसद्लाई लामो समयसम्म बन्धक बनाउँदै अध्यादेशमार्फत अहिलेको सरकारले विभिन्न ऐनहरू बनाइरहेको छ, जुन संविधानसम्मत छैन । यसको विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहेका छन्, यसले राम्रो सन्देश गइरहेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले साथ दिएको भए पनि सरकारले तदनुसारका काम नगरेको उनको ठहर छ । उनले २ दलबीचको न्यूनतम साझा सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो आइरहेको बताउँदै सहमति पूर्ण पालना गर्न सुझाव दिएका छन् ।