काठमाण्डु- प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै नयाँ भू–राजनीतिक द्वन्द्वका कारण नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टीको आठौं केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठकले विश्वमा नयाँ शीतयुद्धका संकेतहरू देखा परिरहेको र पश्चिमी साम्राज्यवादको एक ध्रुवीय विश्व भत्किएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

काठमाडौंमा पुस २१ देखि २४सम्म बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २३ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थिए । प्रस्तावमा उनले भूराजनीतिक विषयको चर्चा गर्दै आम विश्व वहुध्रुवीय अवस्थातिर अगाडि बढिरहेको र नयाँ नयाँ रूपमा प्रकट भइरहेका द्वन्द्व र अन्तरविरोधको केन्द्र साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था कायम राख्ने अमेरिकी रणनीति र नयाँ आर्थिक शक्तिका रूपमा उदय भएको उल्लेख छ ।

राजनीतिक प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्ड भारतप्रति मौन बसेका छन् । उनका अघिल्ला प्रस्तावहरूमा भारतको तीखो आलोचना भएपनि यस पटक भने मौनता साँधेका छन् । तर उनले चीनको भने प्रतिरक्षामा उत्रेका छन् ।

चीनले आर्थिक क्षेत्रमा मात्र नभई सैन्य शक्ति र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा पनि ठूलो फड्को मारिरहेको प्रचण्डले भनेका छन् । ‘चीनको यही विकासलाई रोक्नकै लागि अमेरिकाले आफ्नो मुख्य ध्यान, शक्ति र प्राथमिकता इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ ।

चीनको रक्षा गर्दै प्रस्तावमा भनिएका छ ‘अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र जापानको चार देशीय गठबन्धन ‘क्वाड’ र अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाको तीन देशीय गठबन्धन ‘इण्डोप्यासिफिक’ले चीनलाई विश्वको प्रमुख शक्ति बन्नबाट रोक्नु तथा महाशक्तिका रूपमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नु रहेको छ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तावमा अमेरिकाको पटक पटक आलोचना गरेका छन् । अमेरिका र चीनको राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक टकराव बढेर जाने, आप्रवासनको नीतिमा कडाई हुने, नयाँ चरणको शीतयुद्धका नयाँ प्रभाव देखिने र त्यसमा दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियामा भू–राजनीतिक तनाब बढ्ने निश्चित जस्तै देखिएको अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा भनिएको छ । साथै, रुस–युक्रेन युद्ध रोकिने र मध्यपूर्वको तनाव केही मत्थर हुने सम्भावनाका बारेमा पनि प्रस्तावमा चर्चा गरिएको छ ।

प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्डले दक्षिण एसियाली देशहरू श्रीलंका र बंगलादेशका पछिल्ला राजनीतिक घटनाको पनि चर्चा गरेका छन् । ती देशहरूमा भएका घटना नेपालका लागि शिक्षाप्रद भएको उनको भनाइ छ ।

‘ती देशहरूमा भ्रष्टाचार, राज्य दोहन, पारिवारिक शासन, शासकीय स्वेच्छाचारिता र आर्थिक संकटका कारण जनताको विद्रोह भएको र त्यसमा मिसिएको भू–राजनीति शिक्षा लिनलायक घटना हो’, उनले भनेका छन् ।

विश्व राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरण र आर्थिक रूपमा चीन र भारतको अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र बन्ने संकल्पले विश्वको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक केन्द्र एसियामा सर्दै गरेको बुझ्न सकिने उनको विश्लेषण छ ।