काठमाण्डु- सरकारले जेठ २ देखि ४ गतेसम्म ‘सगरमाथा संवाद’ गर्दैछ । ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानव जीवनको भविष्य’ शीर्षकमा सगरमाथा संवाद गर्ने सरकारको तयारी छ ।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा पर्वतीय र तटीय देशले झेल्नु परेका समस्या विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने सगरमाथा संवादको उद्देश्य हो ।

जलवायु न्यायका लागि संवाद सरकारले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वमै नेतृत्व हासिल गर्न तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न संवाद कार्यक्रम गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले बताए । यो संवाद हाललाई प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको अवस्थाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसबाट नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवा वापतको भुक्तानीको सन्दर्भमासमेत संवादमा पैरवी गरिने उनको भनाइ छ ।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताव्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

विभिन्न अध्ययनअनुसार उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान छ ।

जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय देशका ‘एजेण्डा’लाई मुखरित गर्न तथा पर्वतीय मुलुकहरुसँग काम गर्न संवाद सहयोगी हुने सचिव खरालले बताए ।

सगरमाथा संवादको तयारीका लागि गठित व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको पहिलो बैठकले पर्वतीय र तटीय क्षेत्रमा अवस्थित देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ तथा समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा संयोजकत्वको समितिले संवादका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था तथा कार्यक्रमको प्रारूप तयार पारेको छ ।
समितिले विभिन्न क्षेत्रका १६ जना विज्ञ सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार तथा समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव घटाउन भएका असल अभ्यासको प्रदर्शनका लागि साझेदार संस्थालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सहसचिव ढकालका अनुसार प्रदेशस्तरमा पनि संवाद गर्ने, बालबालिका तथा युवाका विषयमा पूर्वतयारी संवाद गर्ने, संवादका लागि आवश्यक कर्मचारी परराष्ट्र र वन मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खटाउने र संवादको सचिवालयलाई क्रियाशील बनाइने छ ।

यसअघि गत माघ २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा तयारी बैठक भएको थियो । बैठकले संवाद कार्यक्रममा लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन तथा दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखसहितलाई विशेष अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गर्नेलगायत विषयमा छलफल गरेको थियो ।

सगरमाथा संवादमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङलाई आमन्त्रण गर्ने सरकारको तयारी छ । भारत र चीनले साझा निष्कर्ष ननिकाल्दासम्म हिमालय क्षेत्रको जलवायु संकट समाधानमा उल्लेख्य प्रगति कठिन हुने भन्दै सरकारले मोदी र लीसँग एकैसाथ छलफल गर्न लागेको हो ।

गत माघ ८ गते अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ को अवसर पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले सो संवाद कार्यक्रम काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सगरमाथा संवादको तयारी कोभिड–१९ कारण अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो ।