कति छ राजावादीहरूको सामर्थ्य ?

कति छ राजावादीहरूको सामर्थ्य ?

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आइतबार पोखराबाट काठमाडौं फर्कँदा उनको स्वागतमा उर्लेको भीडले नेपालमा राजतन्त्र पुनः स्थापना हुने अड्कल काट्न थालिएको छ ।

पूर्वराजा शाहको काठमाडौं आगमनलाई राजावादीहरूले ‘राजतन्त्र’ दैलोसम्म आइपुगेको जस्तो व्याख्या गरिरहेका छन् । पूर्वराजाको काठमाडौं आगमनपछि राजनीति गर्माएको छ भने देश गणतन्त्रवादीराजावादीको कित्तामा विभक्त भएको छ ।

राजावादी भनेर चिनिने राप्रपा र राप्रपा नेपालले पूर्वराजाको स्वागत गरेर हौसिएको छ भने गणतन्त्रका लागि लडेका राजनीतिक शक्तिहरू एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेको छ ।

एक महिना लामो पोखरा बसाइ सकेर आइतबार राजधानी फर्किएका पूर्वराजा शाहलाई विमानस्थलबाट महाराजगञ्जस्थित उनको निवाससम्म स्वागत गरिएको थियो भने उनको पक्षमा समर्थकहरूको ठूलो भिड देखिएको थियो ।

पूर्वराजाको समर्थनमा देखिएको भिडलाई नेपालमा राजतन्त्र पुनर्बहालीको आधार तयार हुँदै गरेको दाबी राजावादीरूको छ भने गणतन्त्रवादीहरू राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने तर्क गरेका छन् ।

पूर्वराजालाई नारायणहिटीमा पुनः फर्काउने राजावादीहरूको दाबीको आधार भने कमजोर छ । किनकि संसद्मा ती दलहरूका संख्यात्मक उपस्थित भने न्यून छ ।

यद्यपि राजतन्त्र पुनर्बहालीको पैरवी गरिरहेका ती दल र केही समूहहरूले जनमत संग्रह हुनुपर्ने पनि माग गरिरहेका छन् ।

तर गणतन्त्र घोषणा भएपछि भएका निर्वाचनहरूमा राजतन्त्र पुनर्बहालीको मुद्दा उठाइरहेका दलहरूले पाएको जनमत भने निर्णायक भने देखिँदैन ।

राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच जनमत संग्रहकै झल्कोका रूपमा हेरिएको २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले दुईतिहाइभन्दा धेरै मत पाएका थिए ।

त्यही निर्वाचनपछि बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

गणतन्त्रको नारासहित सशस्त्र विद्रोहमार्फत् शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।

संविधानसभा निर्वाचनअघि नै माओवादी सहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसमेतका सात दलले गणतन्त्र घोषणा गर्ने १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा परम्परागत रूपमा राजतन्त्र पक्षधर चिनिएका तीन वटा दल थिए । तीमध्ये कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर देखिएको थियो भने राप्रपा र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले आफ्नो पक्षधरता स्पष्ट गरेका थिएनन् ।

कुल एक करोड सात लाख ३९ हजार ७८ मत सदर भएको त्यस निर्वाचनमा राजतन्त्र पक्षधर भनेर चिनिएका ती तीन वटा दलले समानुपातिकतर्फ कुल ३.९ प्रतिशत मत पाएका थिए ।

त्यतिबेला राप्रपाले समानुपातिकतर्फ २ लाख ६३ हजार ४३१ मत पाएर संविधानसभामा ८ जना सांसद निर्वाचित गराउन सफल भएको थियो । निर्वाचनमा प्रखर राजावादी दल राप्रपा नेपालले १ लाख १० हजार ५१९ मत पाएर ४ सीट जितेको थियो ।

यस्तै, सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको अर्को परम्परागत रूपमा दरबारनिकट भनेर चिनिएको दलले ५३ हजार ९१० मत पाएर समानुपातिकतर्फ २ र प्रत्यक्षमा १ गरी ३ जना सांसद निर्वाचित गराएको थियो ।

दलहरूको वाचाअनुसार नयाँ संविधान निर्माण गर्न पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभामा राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको जनमत बढको थियो ।

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल ९४ लाख ६३ हजार ८६२ मत सदर भएको थियो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पहिला निर्वाचनको तुलनामा कम मतदान भएको थियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले ६ लाख ३० हजार ६९७ मत प्राप्त गर्‍यो भने समानुपातिक प्रणालीबाट संविधानसभामा २४ सीट हासिल गर्‍यो ।

पशुपतिशम्शेर राणा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले संयुक्त नेतृत्व गरेको राप्रपाले पनि २०७० सालको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा सीट संख्या बढायो । ती दलले कुल २ लाख ६० हजार २३४ मत पाएको थियो । समानुपातिक तर्फ १० र प्रत्यक्षतर्फ पनि ३ सिट जितेर संविधानसभामा कुल १३ सिट हासिल गर्‍यो ।

परम्परागत रूपमा दरबारनिकट पहिचान भएका दुई दलले ९.४ प्रतिशतभन्दा धेरै मत २०७० सालको निर्वाचनमा पाएका थिए ।

त्यसपछि नयाँ संविधानले संस्थागत रूपमै देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको घोषणा गर्‍यो ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा राजतन्त्र पक्षधर दलको जनमत निकै खस्किएको थियो ।

त्यस निर्वाचनमा राप्रपाले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन नसक्दा समानुपातिकतर्फबाट कुनै सिट जित्न सकेन । राप्रपाले १ लाख ९६ हजार ७८२ मत अर्थात् कुल सदर मतको २.०६ प्रतिशत मत प्राप्त ग¥यो । राप्रपाबाट विभाजित भएको पशुपतिशम्शेर राणाको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ८८ हजार अर्थात् ०.९२ प्रतिशत मत पायो ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा ९५ लाख ४४ हजार ७७९ सदर मत खसेको थियो ।

यस्तै २०७९ मा भएको संसदीय निर्वाचनअघि राप्रपाको नेतृत्वमा कमल थापालाई विस्थापित गर्दै राजेन्द्र लिङ्देन सभापति निर्वाचित भए । उनी नेतृत्वको राप्रपाले पछिल्लो निर्वाचनमा ५ लाख ८८ हजार ८४९ मत प्राप्त गर्‍यो ।

समानुपातिकतर्फ कुल सदर मत १ करोड ५ लाख ६० हजार ६७ मतमध्ये राप्रपाले पाएको मत ५.५७ प्रतिशत हो । समाुपातिकमा ३ प्रतिशत मत कटाउने ७ दलमध्ये राप्रपाले ६.४ प्रतिशत मत पाएको थियो ।

निर्वाचनमा राप्रपाबाट अलग भएका कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले १२ हजार ३४० मत पायो । तर थापाले निर्वाचनमा संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा छोडेका थिए ।

राजा आउनु पर्ने अभियानमा रहेका दलहरूको निर्वाचनमा देखिएको कमजोर जनमतले उनीहरूको धरातल बलियो नरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । निर्वाचनले दलहरूको सामर्थ्य मापनको एउटा सुनिश्चित आधार भएकाले त्यसकै माध्यमबाट उनीहरूको आगामी राणनीति तय हुन्छ ।

राजावादी दलहरूको कमजोर जनमत रहेका कारण राजतन्त्र फेरि ल्याउने उनीहरूको क्षमताबाहिर रहको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

राजतन्त्रको पक्षमा अहिले सडकमा देखिएको भिड वर्तमान अवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि र वितृष्णाको अभिव्यक्ति मात्रै हो, राजाको पक्षमा देखिएको जनमत होइन । राजावादी दलहरूले यो यर्थाथलाई भुलेको देखिन्छ ।