काठमाण्डु – पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू दिनबारे दुई नेताबीच बहस चलेको छ । एक नेताले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन नहुने बताइरहँदा अर्कोले विशिष्ट स्थानमा पुगेकाहरूप्रति पनि राज्यको दायित्व हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले नेताहरू नै आफ्नो सुख–सुविधाका लागि जनतामाथि ऋणको भारी लाद्ने कोसिसमा रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता सर्वोपरी हुन्छन् तर, यहाँ त शासन गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू नै आफ्नो सुख सुविधाका लागि ऋणको भारी जनतामाथि लाद्ने कोसिसमा छन् ।’

आम नागरिक चरम महँगी, कर, कुशासनको चपेटामा परिरहे पनि नेताहरू भने आफ्नै सुविधाका लागि काम गरिरहेको उनको आरोप छ ।

‘देशमा रोजगारी छैन, युवा जति विदेशको गल्लीहरूमा भौतारिनु परेको छ । तर, पूर्वपदाधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिनेसम्म लज्जास्पद कुरा गर्नसमेत भ्याएका छन्,’ उनले भनेका छन् ।

पूर्वपदाधिकारीहरूको योगदान के ? भनेर पनि सिंहले प्रश्न सोधेका छन् । ‘यिनीहरूलाई त राष्ट्र बर्बाद गरेकामा आजीवन जेल सजाय हुनुपर्छ । पदमा हुँदा पनि लुट्ने, नहुँदा पनि लुट्न खोज्ने,’ उनको टिप्पणी छ ।

सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी कानुन बनाउन लागेको समाचार बाहिरिएको छ ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि यसको विरोध भएको छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि यस्ता कानुनको विरोध गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा एमाले नेता विष्णु रिजालले भने विशिष्ट स्थानमा पुगेकाहरूप्रति राज्यको दायित्व हुन्छ भन्ने तर्क गर्दै सरकारी कदमको रक्षा गरेका छन् ।

नेता रिजालले भनेका छन्, ‘राजनीति जागिर होइन, व्यापार पनि होइन । सेवा होस सक्नेले गर्ने हो । तर, राज्यको विशिष्ट स्थानमा पुगेकाहरूप्रति राज्यको दायित्व हुन्छ ।’