काठमाण्डु- प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले शनिबार उपभोक्ता अदालतको उद्घाटन गरेका छन् । शनिबार विश्व उपभोक्ता दिवसका अवसरमा प्रधानन्यायाधीश राउतले उपभोक्ता अदालतको उद्घाटन गरेका हुन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा अध्यक्ष, नेपाल न्याय सेवाका गहेन्द्रराज रेग्मी र नेपाल प्रशासन सेवाका आनन्दराज पोखरेलगरी दुई सदस्य रहनेगरी उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको हो ।

काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिटेड परिसरमा रहेको खाली भवनमा उपभोक्ता अदालत सञ्चालन भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारः उपभोक्ता संरक्षणको दिगो आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उद्घाटनका क्रममा बोल्दै प्रधान न्यायाधीश राउतले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा गुणस्तरको मानकका लागि अदालत उपयुक्त भएको बताए ।

सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो । तर ऐन जारी भएको ६ वर्षसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन भने उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् । तर, अब भने त्यो संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ताहरू आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुलेको छ ।

उपभोक्ता अदालतले के गर्छ ?

उपभोक्ताहरूले अस्पतालमा लुट, तरकारीमा ठगी, गुणस्तरहीन उत्पादन तथा सेवा जस्ता मुद्दा अदालतमा लैजान सक्नेछन् ।
अदालत गठन हुन नसकेपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उपभोक्ताकर्मीको उक्त रिटमा सर्वोच्चले २०७८ फागुन ८ गते सरकारका नाममा सात वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश जारी गरिएको थियो ।

उपभोक्ता ठगीका मुद्दाहरू वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र जिल्ला अदालतमा जाने गरेका छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उपभोक्ताले बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । जसका लागि ६ महिनाभित्र उपभोक्ताले उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उपभोक्ताका मुद्दा हेर्न छुट्टै अदालत नहुँदा जिल्ला अदालतमा नै अधिकांश मुद्दा वर्षौदेखि अल्झिरहेको अवस्थामा छन् ।

यसका साथै उपभोक्ता क्षतिपूर्ति, कालो बजारी र महँगीलगायत विषयमा जिल्ला अदालत नै जान बाध्य छन् । जिल्ला अदालतमा अन्य मुद्दाको चाप पनि त्यतिकै हुने गर्दछन् । जसले गर्दा मुद्दाको सुनुवाइ वर्षौंसम्म नहुने अवस्थामा छ । तर, उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएपछि यस्ता मुद्दा छिटो छिनोफानो हुनेछ ।

उपभोक्ताले खरिद गरेको सामान वा वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेको विषयमा बिक्रेता वा सेवाग्राहीबाट अनिवार्य रूपमा रसिद, विलविजक वा प्रमाण लिएको हुनुपर्नेछ । सोही रसिद, बिजबिजक वा प्रमाणितको आधारमा अदालतले मुद्दाको हेर्ने जनाइएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीका मुद्दाहरू हेर्नेछ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गर्दा त्यसबाट कुनै उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन, वस्तुको लेबल निर्धारण, लेबलमा व्यवस्थाअनुसार विषयबस्तु उल्लेख, त्रुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने, बजारमा गएको त्रुटिपूर्ण उत्पादन फिर्ता, वस्तु वा सेवाको कारण उपभोक्तालाई पर्ने क्षति र क्षतिपूर्ति, वस्तु वा सेवाको भ्रामक विज्ञापन, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समीश्रणबाट बनेका बस्तुसम्बन्धी मुद्दाहरू उपभोक्ता अदालतले हेर्नेछ ।

त्यस्तै, वस्तुको उत्पादन, निर्माण, प्रशोधन, डिजाइन, सूत्र, तयारी, पैठारी, प्याकेजिङ्ग, लेवलिङ्गलगायत मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले नै हेर्नेछ ।

उपभोक्ता संस्था वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन अदालत समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ ।