काठमाडौं – बैंककमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएका लेनिन विष्ट प्रकरणबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सर्वाेच्च अदालतमा जवाफ पठाएका छन् । सर्वाेच्च अदालतको १५ दिने कारण देखाउने आदेशको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुअघि गृह मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने बताएका छन् । विष्टलाई बैंकक जानबाट रोकेर विमानस्थलबाट फिर्ता गरिएको थियो ।

विमानस्थलबाट फर्काइएपछि विष्टले सर्वाेच्च अदालतमा ‘निवेदनकलाई राहदानीको अवधि कायम नरहेको तथा जाने देशले प्रवेशाज्ञा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विदेश जान नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश तथा राहदानी र प्रवेशाज्ञा बमोजिम विदेश भ्रमण गर्न दिनु, दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश’ माग गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतको भदौं १७ गतेको कारण देखाऊ आदेशपछि गृह मन्त्रालयमा भदौं २२ गते पत्र तामेली भएको थियो । गृहमन्त्री थापाले भदौ २९ गते सर्वाेच्च अदालतमा जवाफ पेश गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतमा रिट सम्बन्धमा पुस ५ गते आगामी पेशी रहेको छ ।

गृहमन्त्री थापाले सर्वाेच्चमा पेश गरेको जवाफमा लेखिएको छ, ‘रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्वद्ध विषय इोत्र सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्दोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवद्र्धन गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयहरू हुन् । सो संवेदनशील विषयमा स्वदेश वा विदेशमा हुने वकालत, प्रचारप्रसार जस्ता विषयहरू गृह मन्त्रालय सम्वद्ध विषयमा निजको सहभागिताको जानकारी वा सूचना गृह मन्त्रालयलाई प्राप्त नभएको ।’

अर्काे बुँदामा अगाडि लेखिएको छ, ‘निज रिट निवेदकलाई बहिर्गमित अयोग्य लडाकु भनिएको –अनमिनद्वारा प्रमाणित भए बमोजिम) र निजलाई अयोग्य भई बहिर्गमनमा परेका तत्कालीन लडाकुहरूको संगठनका संस्थापक एवं अन्य सदस्यहरू समेत १५ जनाबाट निजका विरुद्ध आवश्यक कारवाही हुन भनी गृह मन्त्रालयमा उजुरी समेत प्राप्त हुन आएको छ ।’गृहमन्त्री थापाले आफ्नो मत राख्दै रिट निवेदन बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सुर्यप्रसाद सुवेदी ‘पथिक’, मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकृत प्रमिला गौतम, तत्कालीन निमित्त प्रमुख अध्यागमन अधिकृत लक्ष्मणविक्रम थापा, अधिकृत कृष्णराज रेग्मीले सर्वाेच्चमा जवाफ पठाएका छन् ।