काठमाडौं – तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संविधान घोषणा हुँदा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतका दलसँग कडा रुपमा प्रस्तुत भएका देखिन्थे । अध्यक्ष ओलीलाई कतिपयले ‘मधेश विरोधी’ रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजे । ‘एक मधेश एक प्रदेश’ लगायतका मागविरुद्ध ओलीले कटु वचन नै प्रहार गर्ने गरेका थिए । तर तिनै ओली अहिले संसदमा दुईतिहाईभन्दा बढी बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

एउटा दलको नेता मात्रै हुनु र प्रधानमन्त्री हुनुमा फरक हुने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवहारबाटै देखाउन थालेका छन् । संसदमा केही सांसदको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्नै राजपाका नेतासँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माग सुनुवाइ गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । छलफल गर्ने औपचारिकता मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको बोली व्यवहार समेत फेरिएको छ । संसदमा दुईतिहाईको बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले सर्वमतको सम्मान गर्न पहल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री आफैंले राजपा नेतालाई वालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो लगायत अध्यक्ष मण्डलका सबै सदस्यको सहभागिता रहेको थियो । भेटमा राजपा नेताले संविधान संशोधन गरेर आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्ने, कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वा्चित राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउनुपर्ने, चौधरीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् । राजपा नेताले राखेका माग सात दिनभित्र अध्ययन गर्ने र त्यसपछि फेरि छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएको राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले बताए । वर्तमान संविधानका विभिन्न प्रावधानले मधेशमा विभेद गरिरहेको दाबी गर्दै राजपाले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको छ ।

संविधान संशोधन गर्न सकिने दस्तावेज रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जायज कुरा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । नेता यादवका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राजपाका %A