गृह मन्त्रालय र उपत्यकाका तीन सिडिओबीच शान्ति सुरक्षासहित ६बुँदे सम्झौता

गृह मन्त्रालय र उपत्यकाका तीन सिडिओबीच शान्ति सुरक्षासहित ६बुँदे सम्झौता


काठमाडौं–गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गतका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।

गृह सचिव प्रेमकुमार राईसँग काठमाडौँका प्रजिअ रामप्रसाद आचार्य, ललितपुर प्रजिअ प्रेमराज जोशी र भक्तपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले आइतबार गृहमन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।

शान्ति सुरक्षा र अमनयन, सुशासन र सेवा प्रवाह, सामाजिक सुधार र रुपान्तरण, विपद् व्यवस्थापन, समन्वय र सहजीकरण, सदाचार र आर्थिक अनुशासन गरी ६ बुँदामा प्रजिअको मुल्यांकन गरीनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सिमा जोडएका जिल्लाहरुमा १०२ पुर्णाङ्क र सिमा नजोडएका जिल्लाहरुमा ९९ पुर्णाङ्क रहने छ । प्रजिअले गरेका कामका आधारमा निश्चित कामका लागि निश्चित अङक प्रदान गरीने सम्झौतामा छ ।

कार्यक्रममा गृहसचिव राईले पहिलो चरणमा तीन जिल्लाका प्रमुख अधिकारीसँग सम्झौता गरीएको जानकारी दिँदै केही दिनमै सबै जिल्लाका प्रमुख अधिकारी र मन्त्रालयका सबै विभागिय प्रमुखसँग सम्झौता गरीने जानकारी दिए। उनले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयका विभागिय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूभन्दा तलका अधिकारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नसक्ने बताए।

उनले सम्झौताले काम गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहिचान गर्न र मुल्यांकन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, ‘सम्झौताले सबैमा काम गर्न थप उत्साह प्रदान गर्नेछ । प्रमुखहरुलाई मेरो कामको मुल्याकंन भईरहेको छ भनी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न प्ररित गर्नेछ।’ काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्न समेत सम्झौताले भूमिका खेल्ने गृहसचिव राईको भनाई छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गृहमन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेसँगै गत वर्ष चैत १९ गते उनले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ सार्वजनिक गरेका थिए।

सो कार्ययोजनाको बुँदा नं २६ मा ‘ विभागिय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख, निजामति र प्रहरी कर्मचारीहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न कार्यविवरण र सूचक तयार गरिने र कार्यसम्पादन करार गराई विभागिय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खटाउने ’ उल्लेख छ ।

यो सम्झौतासँगै प्रजिअहरुको कार्यसम्पादनमा थप सुधार आउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतका कामकारवाहीहरु थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।