काठमाडौं–संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बनेका छन् । संविधान र राजनीतिक मुद्दाको प्रचारवाजीका क्रममा स्थानीय सरकारसम्मलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न भनिएको छ ।

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्टरुपमा लेखिएको भएपनि अधिकार कार्यान्वयनमा संघ सरकारले ‘ब्रेक’ लगाएको छ । केही हप्ताअघि सम्पन्न अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाउन संघ सरकारले ढिलाइ गरिरहेको गुनासो गरेका थिए ।

संघ सरकारले आवश्यक कानून बनाउन नसक्दा अधिकारसम्पन्न भनिएका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अधिकारविहीन भएका छन् । संविधानका पानामा अधिकार भएपनि प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दै जनतालाई सेवासुविधा दिन सकिरहेका छैनन् । 

संविधानमा लेखिएको प्रदेशको अधिकारमध्ये ‘प्रदेश प्रहरी’ पनि एक हो । प्रदेश सरकार मातहत छुट्टै प्रहरी गठन हुनुपर्ने र त्यसको परिचालन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसका लागि संघ सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्छ र प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारबाट प्रदेशवासीले शान्तिसुरक्षाको आवश्यकता महसुस गर्छन् । जसका लागि प्रदेशसँग छुट्टै प्रहरी हुनुपर्छ । जनताले अपेक्षा गरिरहँदा पनि प्रदेश सरकारले अहिले प्रदेशवासीलाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकेको छैन । संघ सरकार मातहतकै प्रहरीको भर पर्नुपर्दा कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकार आलोचित समेत हुनुपरेको छ ।

२ नम्बर प्रदेशको छलाङ, अन्यको गुनासो

सात वटा प्रदेश सरकारमध्ये छ वटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र एउटा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले नेतृत्व गरेका छन् । फोरमले नेतृत्व गरेको २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनमा छलाङ मार्न खोजेको छ ।

संघमा नेकपाकै सरकार भएकाले नेकपा नेतृत्वका प्रदेश सरकारले संघलाई चुनौती दिने गरी गतिविधि गर्न सकिरहेका छैनन् । संघको ढिलाइका कारण प्रदेश प्रहरी गठन गर्न नसकेको भनेर गुनासो चाहिँ गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको गुनासोलाई संघ सरकारले सम्बोधन पनि गर्न सकेको छैन ।

फोरम नेतृत्वको २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर प्रदेश सभाबाट पारित गरेपछि संघ सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । प्रदेश प्रहरी ऐनमा रहेका कतिपय प्रावधानले संघसँग विवाद सिर्जना हुने चर्चा समेत चलेको थियो । केही विवादित विषयलाई प्रदेश सरकारले ऐनमा परिमार्जन पनि गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐनलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण पनि गरिसकेका छन् । २ नम्बर प्रदेश सरकारले छिट्टै प्रदेश प्रहरीको भर्ना आह्वान गर्नेसम्मको तयारी गरिरहेको सार्वजनिक गरेको छ । तर संघले अहिलेसम्म ऐन बनाएको छैन । संघले ऐन नबनाउँदासम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न जिवित नै छ ।

विवादका विषय

संघ र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रहरी संरचना हुँदा दुवै तहका सरकारबीच केही विवाद हुने देखिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्ने ? प्रमुख संघीय प्रहरीबाट छनौट हुने कि प्रदेश प्रहरीमै बढुवा भएर हुने ? प्रदेश प्रहरीको भर्ना सबै तहको प्रदेशले नै गर्ने कि माथिल्लो तहको भर्ना संघले गर्ने ? 

यस्ता विविध विषयको जवाफ संघले ऐन जारी गरेपछि मिल्ने छ । तर अधिकार आफ्नो क्षेत्रमा ल्याउन दुवै तहबीच रस्साकस्सी चाहिँ हुने नै छ । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकाले सबै काम प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्नुपर्ने स्वभाविक दाबी रहने छ । तर संघीय प्रहरी ऐन बनाउने संघ सरकारले भएकाले सहजै संघले अधिकार प्रदेशलाई दिने छाँट देखिँदैन ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख संघ सरकारले नियुक्ति गर्ने अवस्थामा भविष्यमा पटक–पटक संघ र प्रदेश सरकार तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुख र प्रदेश सरकारबीच विवाद चलिरहने देखिन्छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख संघ सरकारको निर्देशनमा चल्न खोज्दा प्रदेश सरकार असन्तुष्ट हुने र शान्ति सुरक्षामा आफ्नो नियन्त्रण र अपनत्व नपाउने अवस्था पनि रहन सक्छ । 

संघ सरकारले ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको संघीय प्रहरी ऐनले सुरक्षा संघीयता कार्यान्वयनको स्पष्ट चित्र सार्वजनिक गर्नेछ । प्रदेश सरकारहरू आफ्नो मातहत प्रहरी गठन गर्न र परिचालन गर्न आतूर छन् । प्रदेशका जनता पनि आफ्नो प्रदेश सरकारको शान्ति सुरक्षालाई महसुस गर्न प्रतिक्षारत छन् ।