काठमाडौं– विवादित छवि रहेका चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएका छन् । न्यायपालिकामा न्यायाधीशको चोलामा रहेका चोलेन्द्रको चोला बदलिएर प्रधानन्यायाधीश भएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको मंगलबारको बैठकले जबरालाई अनुमोदन गर्दै प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो खुला गरिएको छ । जबराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ ग्रहण गरेर सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेदेखि सुनुवाइ समितिमा अनुमोदन हुँदासम्म जबराबारे सार्वजनिक रुपमा थुप्रै चर्चा–परिचर्चा भए । उनले न्यायालयमा रहँदा गरेका आदेश र फैसला नियाल्दा उनको छवि सन्तोषजनक छैन । थुप्रै विवादित निर्णय गर्दागर्दै पनि संवैधानिक परिषद्देखि सुनुवाइ समितिसम्मले आँखा चिम्लिएको छ । सायद प्रधानन्यायाधीशमा अर्र्काे विकल्प नभएर पो हो कि ?

सर्वाेच्च अदालतमा ३ वर्ष सेवा गरेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश २ जना मात्रै छन् । दीपकराज जोशी यसअघि नै सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएकाले संवैधानिक परिषद्ले जबराको नाम मात्रै प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसपछि सबै प्रक्रिया पूरा भएर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका छन् ।

सुनुवाइ समितिमा पूर्वराजपरिवारसँग सम्बन्ध भएको आधारमा पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा सिंहलाई स्वयम्भू छाउनीको घरजग्गाको मुद्दामा जिताइदिएको, वीरगञ्जको छठपोखरी व्यक्तिका नाममा गरिदिएको, जुवाडेलाई उन्मुक्ति लगायतका विषयमा छलफल भयो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाइएको अवस्थामा जबराले गरेको फैसलाको भाषाले समेत जबरालाई आलोचित बनाएको थियो । फैसलामा संविधान र कानूनका प्रावधानलाई उल्लेख नगरी मनका बह पोखेर साहित्य लेखेजस्तो गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको बेन्च बहिष्कारको विषयमा समेत सुनुवाइ समितिमा छलफल भयो । जबराले सुनुवाइ समितिका सांसदलाई आश्वस्त पारेपछि उनको नाम अनुमोदन भएको छ ।

भविष्यको चिन्ता
प्रधानन्यायाधीश जबराको विवादित विगतका आधारमा भविष्य अनुमान गर्दा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ । भावनात्मक फैसला सुनाउने प्रवृत्तिका जबराले शासकीय व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीबारे कुनै विवादित फैसला गर्न सक्ने चिन्ता अधिकांशमा देखिन्छ ।

पूर्वराजपरिवार र ज्ञानेन्द्र शाहसँग सम्बन्ध रहेका, राणा परिवारका जबराले गणतन्त्र नै धरापमा पार्ने गरी निर्णय गर्न सक्लान् कि भन्ने चिन्ता भित्रभित्रै देखिन्छ । उनले त्यसो नगर्न पनि सक्छन् । गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार नै प्रधानन्यायाधीश भएका जबराले व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने कानूनी आधार त हुँदैन, तर उनी कानूनी आधारभन्दा पनि भावनात्मक फैसला बढी गर्ने भएकाले जे पनि गर्न सक्ने खतरा भने कायमै रहन्छ ।

पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका गतिविधि, हिन्दूराष्ट्र फर्काउन खोज्ने अभियन्ताको सक्रियता र राजतन्त्र नै फर्काउनुपर्छ भन्ने कमल थापा लगायतका नेताको चुरीफुरी बढ्दै गइरहेको छ । यस्तै बेला सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशम्शेर जबरा भएका छन् । यसले स्वभाविक रुपमा गणतन्त्रवादीहरूमा चिन्ता बढाएको छ ।

त्यही चिन्ताबाट ग्रसित भएर दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको सम्हाल्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सत्तापक्षीय सांसदले ‘महाअभियोग’ लगाउन सकिने उपाय समेत सोचेका छन् । नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डले भने, ‘अदालतमाथि प्रश्न उठ्ने तर समाधान र ठीक काम नहुने समस्या देखिएको छ । ठीक काम नगरे विकल्प के हुने ? विकल्प धेरै अप्ठ्यारो छ, महाअभियोग ।’

संसदमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको घाँटीमा तरबार भएझैं भएको छ जबराको नियुक्ति । त्यही भएर अर्का सांसद योगेश भट्टराईले समेत संकेत गरेका छन्, सुनुवाइ समितिको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै हुँदैन, संसद समितिसँगै रहिरहने छ । संसदको दुईतिहाई र

महाअभियोगको त्रास देखाएर सरकारले घाँटीमै राखिएको तरबारबाट बच्न खोजेको देखिन्छ । तर बच्न सकिएला कि नसकिएला ? त्यो भविष्यले बताउने छ । अहिलेलाई जबराको नियुक्ति दुईतिहाईका लागि घाँटीमा तरबार सावित नहोस् भनेर प्रार्थना चाहिँ गर्न सकिन्छ।