काठमाडौं–  सरकारले देशको एक मात्र गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवाअवधी हटाएको छ ।  विवादित पृष्ठभुमि भएका अनुसन्धान प्रमुख दिलिप रेग्मीलाई सरकारले यहि आधारमा अवकास दिइसकेको छ ।  

यसअघि गुप्तचरमा ३० वर्षे सेवाअवधी रहेको थियो भने प्रमुखको कार्यकाल ४ वर्ष रहने व्यवस्था थियो । त्यसका साथै संगठन प्रमुख हुन ५८ वर्ष उमेर हद तोकिएको छ । यहि आधारमा रेग्मीको कार्यकाल आगामी जेठ १४ मा सकिदै थियो । 

सरकारले संगठन प्रमुख नियुक्त गरेका एआईजी गणेश अधिकारीको पनि आगामी असार मसान्तमा  अवकास हुंदै थियो । पुरानो नियमअनुसार अधिकारी एकमहिना आईजी हुन पाउने अवस्था थियो । तर, सरकारले ऐन पुर्नलेखन गरेर अधिकारीलाई संगठन प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको छ । गुप्तचरका जिल्ला कार्यालयहरु हटाउने निर्णय समेत भएको स्रोतको दावी छ । 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाको पालामा रेग्मी पार्टीगत निकटताका आधारमा संगठनको प्रमुख वनेका थिए । 

उनिभन्दा चार वर्ष सिनियर डिआईजी देवराज भट्टलाई एआईजी बढुवामा पछि पार्दै रेग्मीलाई संगठन प्रमुख बनाइएको थियो । रेग्मीको तीन वर्षे कार्यकाल त्यति सुखद भएन् । उनीमाथी आर्थीक मामलामा मुझिएको र काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहे । तर, कहिले तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नि आरजु देउवासंगको निकटताका कारण उनी पदमा टिकिरहेका थिए । 

२०४६ सालमा अधिकृतमा भर्ना भएका रेग्मी लेखापाल पृष्ठभुमिबाट संगठनको प्रमुखसम्म बनेका थिए । उनीसंग जिल्लामा काम गरेको अनुभव थिएन् । त्यतिमात्र होईन गुप्तचर मुख्यालयमा समेत उनी आर्थीक मामला हेर्ने जिम्मेवारीमा मात्रै सधै खटिए ।   पछिल्लो समय गुप्तचर विभागले काम गर्न नसकेको भन्दै संगठन प्रमुखलाई हटाउन सरकारमाथी दबाव थियो ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै गुप्तचरलाई आफु मातहत लिएका थिए । अहिले गुप्तचरको पुर्नसंरचना गर्ने र प्रतिरक्षा नितीलाई बलियो बनाउने गरी काम भइरहेको छ ।  रेग्मीले सोमबार अधिकारीलाई बधाई दिएर विदा भएका छन् । उनले वरखवागस्थित मुख्यालयमा आयोजित विदाई कार्यक्रममा आफुजस्तै अधिकारीलाई सहयोग गर्न मातहतका निकायलाई आग्रह गरेका थिए । 

अधिकारी पनि रेग्मीसंगै २०४६ सालमा गुप्तचर विभागमा अधिकृतका रुपमा प्रवेश गरेका उच्च गुप्तचर अधिकारी हुन् । उनि लामो समयदेखी गुप्तचरमा प्रशासन विभागको प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । 

पाल्पा घर भएका अधिकारी डिआईजीको रुपमा पुर्व क्षेत्रमा वस्नुका साथै लामो समय गृहमन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र विभागमा खटिएका थिए । उनकै पहलमा स्मार्ट कार्डको योजना अघि बढाईएको थियो । 

अधिकारीको अमेरिका,भारत र चीनमा पनि बलियो सम्पर्क छ । प्रविधीमा दक्ष भएका अधिकारी नेपालको गुप्तचरलाई टेक्निकल ईण्टेलिनजेन्समा दक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षधर हुन् । उनले अमेरिकाको हवाईबाटसमेत उच्च तहको तालिम गरेका छन् । अधिकारी सुचनाको विश्लेषण गर्न सक्ने र सुचनामाथी पहुंच भएका गुप्तचर अधिकारीको रुपमा चिनिन्छन् । हालसम्म कुनै पनि विवादमा नआएका र क्षमतावान अधिकृतका रुपमा चिनिएका अधिकारीले कोमामाजस्तै रहेको संगठनलाई कसरी अघि बढाउंछन् त्यो भने हेर्न नै बाकी छ ।