काठमाडौँ – समग्र शिक्षाको दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३२ गतेको निर्णयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित सो आयोगले प्रदेशगत र राष्ट्रियस्तरमा परामर्श गरी पाँच महीनामा प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

आयोगका सदस्य सचिव एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले आफूहरूको तर्फबाट काम पूरा भइसकेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समय लिएर केही दिनमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए । सो प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले शिक्षाको नयाँ नीति र कानूनहरु तर्जुमा गर्नेछ ।

आयोगका थप गरिएको अवधि यही पुस २२ गते सकिएको थियो । आयोगले निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामुखी बनाई सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने, शिक्षकलाई राजनीति गर्न निषेध गर्नेलगायतका सुझाव तयार गरेको छ ।