काठमाडौं – सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । साथै सभामुख महराले मधेश–थरुहट आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने वित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सदन अवरुद्ध गरेका थिए । सभामुख महराले प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई समय दिएपछि खाणले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिएको खण्डमा संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए ।

पुस २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधनका विषयमा प्रश्न गर्न नदिएको भन्दै खाणले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
‘सांसदले प्रश्न सोध्दा प्रधानमन्त्रीले किन जवाफ दिन चाहँदैन ?’ खाणले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको पालना गर्नु पर्छ । सभामुखले सहजतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्छ । सदस्यहरुको अधिकारको रक्षा सभामुखले गर्नु पर्छ । तर अस्तिको दिनमा जुन ढंगले सदस्यहरुलाई प्रश्न गर्न दिइएन यसमा प्राविधिक त्रुटि देखियो ।’

‘यदी नियमावलीको २१९ को प्रबन्धलाई कार्यन्वयन गरिएन भने संसदमा हामी उभिनु पर्छ । यो हाम्रो परम्परा होइन । नियमावली कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दछु’ खाणले थपे,‘उहाँहरुले अहिलेसम्म सोधका प्रश्नको जवाफ दिने लक्षण देखिदैन । लिखित प्रश्नहरु मन्त्रालयमा पठाएका छौं तर अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन तयार हुनु पर्छ। सदनप्रति उतरदायी हुनु पर्छ । प्रश्न गर्ने समय दिइएन भने अवरोध गर्छौ ।’

जवाफमा सभामुख महराले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्रश्न गर्ने व्यवस्था कायम रहेको जनाए । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई सभामुख महराले निर्देशनसमेत दिए । सभामुखले सरकारलाई निर्देशन दिएलगतै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसदहरुले उठेर संसद अवरुद्धको प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख महराले राजपाको प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णलाई समय दिए । कर्णले मधेश थरुहट आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन माग गरे ।

‘मधेश थरुहटमा ६ महिनासम्म आन्दोलन भयो । करिब ७५ जना मारिए । सयौं घाइते भए । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा मानव अधिकारको अत्याधिक उल्लंघन भयो,’ कर्णले भने, ‘मानव अधिकारको कनभेनसनहरुमा हामी पनि हस्ताक्षर गरेका थियौं र न्यायिक छानविनका लागि माग र्गयौं । त्यही आधारमा सरकारले गिरिश चन्द्र लाल नेतृत्वको छानविन समितिले छानविन र्गयो ।’

२०७३ असोज २ मा गठन भएको आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लालले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेपछि राज्यले प्राप्त गरेको हुन्छ । अहिलेसम्म किन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ?’ कर्णले भने, ‘त्यो आयोगले ३२६४ वटा उजुरीको छानविन गरेको छ । त्यो कुरा जनताले थाहा पाउनु र्पयो कि दराजमा थन्क्याउने ? अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन् । सरकार किन गम्भीर भएन ?’ यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेन, सार्वजनिक गरेन भने हामी गम्भीर कदम उठाउन बाध्य हुने छौं ।’सभामुख महराले यस विषयमा नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराए ।