काठमाडौं – आर्थिक उन्नति गर्ने सबैको चाहना हुन्छ । त्यसका लागि कसैले वैधानिक र कानूनी बाटो रोज्छन् भने कोही अवैध बाटोबाट पनि पैसा कमाउँछन् । अवैध बाटोबाट कमाएको पैसा क्षणिक लाभजस्तो देखिएपनि अन्ततः त्यसले अपराधको रुप लिने गरेको छ । पछिल्लो समय एकाएक आर्थिक प्रगति गरेको देखिएका व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको सम्पत्ति शंकास्पद देखिएको छ ।

सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र अवैध तरिकाले स्वदेशमा ल्याउन लागेको भन्दै राष्ट्रबैंकले रोक्का गरेको रकम सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीको आदेशले फुकुवा भएसँगै सुमार्गी फस्ने देखिएको छ । जोशीको आदेशलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक फुकुवा भएपछि झिकेको पैसा बैंकमा जम्मा गर्न र सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले सुमार्गीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम अनुसन्धान चलाउन तथा यसअघि झिकिएको रकम पुनः खातामा जम्मा गर्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार छानबिन भए सुमार्गीको शंकास्पद सम्पत्ति संकटमा पर्र्ने सम्भावना प्रवल छ । सुमार्गीको सम्पत्तिबारे यसअघि समेत विवाद हुने गरेको थियो । व्यवसायी सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट अमेरिकी डलर ६ लाख ९९ हजार ९ सय ८९ झिकिसकेपछि सर्वोच्चको अर्को आदेशले पैसा जम्मा गर्न भनेको छ । व्यवसायी सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्टमा लगानी गर्न भनेर विदेशबाट भित्र्याएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेपछि मुद्दा अदालत पुगेको थियो ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को दफा ३ बमोजिम उद्योग विभाग र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानूनी प्रावधान विपरीत रकम भित्र्याइएको भन्दै सुमार्गीको खाता रोक्का गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशले यस्तो सम्पत्तिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुने आदेश दिएको छ । रकम पढाउने व्यक्ति अजेयराज सुमार्गी पराजुली रहेको र आफैंले आफ्नै कम्पनीमा पठाएको रकम शंकास्पद रहेको अदालतको राय छ ।

प्रधानन्यायाधीशबाट ओमप्रकाश मिश्र बिदा हुँदै गर्दा विवादास्पद न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते रकम झिक्न दिने अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा आएपछि उनीसहित न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन आदेश कानून, न्याय र अदालतले अनुसरण गर्ने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सुमार्गीलाई झिकेको रकम पुनः जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशमा उल्लेख छ, ‘उक्त आदेशले निरन्तरता नपाएको हुँदा र कानूनबमोजिम जेजस्तो कारवाही र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो, अपनाई विपक्षी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त विवादित रकम आदेश पूर्वको अवस्थामा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउनू र प्रस्तुत निवेदनमा अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।’

अदालतको आदेशपछि सुमार्गीमाथि अनुसन्धान गर्न अब सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको छ । तर सरकारी र राजनीतिक उच्च नेतृत्वसँग विशेष सम्बन्ध रहेको चर्चा हुने गरेका कारण उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनेमा शंका गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा सुमार्गीको राम्रो पहुँच रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ । राजनीतिक सम्बन्धकै कारण व्यवसायी सुमार्गी निलो कूटनीतिक नम्बर प्लेटको गाडीमा चढ्ने गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारले सुमार्गीलाई बेलारुसको कन्सुलर बनाएको छ । उनले निजी स्वामित्वको सुमार्गी कम्प्लेक्समा बेलारुस कन्सुलेट अफिस सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

सुमार्गी अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायतसँग जोडिएकाले उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले नै तदारुकता देखाउनुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको अवस्थामा सरकारी सक्रियता अनिवार्य नै मानिन्छ । तर ठूलो राजनीतिक सम्बन्धका कारण सुमार्गीले हालसम्म उन्मुक्ति पाउँदै आएको तर्क समेत गर्ने गरिएको छ । सरकारले सुमार्गीमाथि छानबिन गर्छ कि गर्दैन रु भविष्यलाई पर्खनैपर्छ ।