जनकपुरधाम – प्रदेशका मन्त्रीहरू प्रदेश स्तरमा मर्यादाक्रमको अग्रपंक्तिमै हुन्छन् । शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीबाट सर्वसाधारणले थुप्रै अपेक्षा गर्नु पनि स्वभाविकै हो । तर जब सर्वसाधारणले थाहा पाउँछन् कि मन्त्रीहरू आफ्नो मर्यादामा समेत बस्न सक्दैनन्, तब सर्वसाधारणको अपेक्षामा कालो बादल मडारिन्छ । यस्तै व्यवहार देखाएका छन् प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले ।

उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झामाथि सभामुखकै सामुन्ने कुटपिट गरेर माननीय मन्त्री यादवले अपमाननीय हर्कत देखाएका छन् । प्रारम्भिक जानकारीका आधारमा गल्ती कसको भनेर छुट्याउन नसकिएपनि कानून हातमा लिएर कुटपिटमै उत्रिनु चाहिँ न्यायसम्मत् हुँदैन । सचिव झामाथि कुटपिट हुँदा प्रदेशसभा सभामुख र प्रदेशसभा सदस्य सामुन्ने नै रहेको बताइएको छ ।

मन्त्री यादवले भने अनुसार उनी निकटको एनजीओलाई अनुदान नछुट्याएको भन्दै मन्त्रीले सचिवमाथि कुटपिट गरेको आरोप छ । संघीय सरकारको सशर्त अनुदानअन्तर्गत गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा मन्त्री र सचिवको स्वार्थ बाँझिएको थियो । मन्त्रीले भनसुनका आधारमा योजनाहरू आफू अनुकूल पार्न खोज्नु अवैधानिक काम हो । झन् मन्त्री यादवले एनजीओबाट घुस लिएर दबाब दिएको सचिव यादवले आरोप लगाएका छन् । यसमा अख्तियार दुरुपयोग गरेको अभियोग समेत आकर्षित हुन्छ ।

मन्त्रीले अवैध काम गर्ने, गर्न दबाब दिने र नमानेपछि कुटपिटमै उत्रिएको घटनालाई सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने ? मन्त्रीहरू जनताको सेवा गर्ने ध्याउन्नमा छन् कि स्वार्थ पूर्ति गर्ने ? मन्त्री यादवले सचिव झामाथि हातपात गर्दा प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादव र प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो पनि कार्यकक्षमै थिए । सभामुख यादवले बचाउ समेत गरेको बताइएको छ । मन्त्रीले आफूलाई पहिले एक झापड हानेको र रोक्न खोज्दा लात्तीले पिठ्युँमा हानेर बाहिर धकेलेको सचिव झाले बताए । अनुचित काम गर्न नमानेपछि एउटा प्रशासकमाथि यसरी भौतिक आक्रमण हुनु राजनीतिक गुण्डागर्दी हो ।

मन्त्री यादवले सचिव झाको डायरी र मन्त्रालयको फाइल समेत खोसे । कुटपिटपछि आक्रोशित झा कार्यकक्षबाहिर निस्केर गालीगलौज गर्दै रोए । उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावण मन्त्रालयले उद्यमीहरूको क्षमता विकास गर्न ८ करोड रकम लद्यु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । एउटा जिल्लामा एक करोडका दरले आठै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा दुई वटा एनजीओ छनौट गर्नुपर्छ ।

एनजीओ छनौटका लागि वन मन्त्रालयले सूचना निकालेर ४८ वटा आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा १ सय ९३ वटा एनजीओले आशयपत्र दिएका थिए । ‘ती सबै आशयपत्रहरू मैले आफै बसेर मूल्यांकन गर्न लगाएको थिएँ,’ सचिव झाले भने, ‘मैले निष्पक्ष र उचित मूल्यांकन गरेर ४० वटा छनौटमा परेका हुन् । तर मन्त्रीज्यूले सिरहाको आफ्नो नजिकको एक एनजीओबाट पैसा (घुस) बुझिसक्नुभएको रहेछ, त्यो एनजीओ मूल्यांकनबाट छनौट भएन ।’

मन्त्री यादवले वनमन्त्रीलाई फोन गरेको र वनमन्त्रीले अर्थमन्त्री कहाँ फाइल लिएर जान निर्देशन दिएको सचिव झाले बताए । सचिवका अनुसार वनमन्त्रीले पनि उनलाई ‘मन्त्रीको कुरा सुनिदिन’ निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्री यादवलाई भेट्न गएको बेला आफूले भनेको एनजीओलाई कार्यक्रम नपारेको विषय झिक्दै हातपात गरेको सचिव झाको आरोप छ । झाले भने, ‘मन्त्री ज्यूले मलाई तपाईंले सो पैसा तिर्नुपर्छ भन्नुभयो । मैले तपाईंले लिनुभएको पैसा तपाई नै तिर्नुस् भन्दा उहाँले झापड हान्नुभयो ।’

मन्त्री कार्यकक्ष बाहिर रुँदै सचिव झाले भने, ‘मैले गलत प्रक्रियाले एनजीओ छनोट गरेको भए अख्तियारले छानबिन गरोस्, यसरी हात छाड्ने मन्त्रीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’ उनले मन्त्रीलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनमा लागेको पनि आरोप लगाएका छन् । ‘हरेक योजनाहरू मन्त्रीकै गाउँमा पार्न र उनकै नातागोता हेरिदिन सकिँदैन । मेरो गल्ती भए कारबाही भोग्न तयार छु,’ उनले भने ।

कुटपिटको आरोप लागेका मन्त्री यादवले भने सचिवले मर्यादा बिर्सेको दाबी गरेका छन् । उनले आफूले सचिवमाथि हातपात गरेको पनि स्वीकारेनन् । ‘मैले केही हातपात गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सभामुखज्यू, म र एकजना माननीय बसिराखेको ठाउँमा आएर सचिवज्यू सभामुख बसेकै सोफामा बसिदिनुभयो । मर्यादा मिचेर बसेपछि मैले बाहिर कोठामा गएर बस्नुस् भनेको हुँ ।’ सभामुख सरोजकुमार यादवले सचिव झाले आफूलाई नचिनेर आफू बसेकै कुर्सीमा आएर बसेको बताए । सभामुख यादवले भने, ‘मन्त्रीज्यूले सचिव झालाई केहीबेर बाहिर बस्न भन्नुभएको थियो । पछि सचिव फेरि भित्रै आएपछि उहाँहरूबीच कुनै म्यासेजबारे विवाद भयो । यो घटना दुःखद हो ।’

सचिव झामाथि कुटपिट भएपछि प्रदेशको वन मन्त्रालयका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारीहरूले मन्त्रीमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सचिवमाथि भएको दुव्र्यवहारबारे छानबिन गर्न प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको नेतृत्वमा समिति बनेको प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले बताए । समितिले सात दिनभित्र घटनाको सत्यतथ्य बुझी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ ।

मन्त्रीले मर्यादा बिर्सिएर सचिवमाथि कुटपिट गरेको विषयले सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीको आलोचना भएको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेका पदाधिकारीले नै कानून हातमा लिएर गुण्डाशैलीमा प्रशासकमाथि कुटपिट गर्नु अपमाननीय काम हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हत्तोत्साहित हुन नदिन र गुण्डाशैली निरुत्साहित गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ।