काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सुरक्षा निकाय र प्रहरीको विकेन्द्रीकरणमा संघीय र प्रदेश सरकारबीच टकराव हुने देखिएको छ ।संघ सरकारले ढिलो गरी संसदमा दर्ता गराएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकमा भएका केही प्रावधानलाई लिएर प्रदेश सरकार असन्तुष्ट देखिएका छन् । संविधानले शान्तिसुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएपनि संघ सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहेको प्रदेश सरकारको आरोप छ ।

विधेयकको दफा १४ मा समावेश भएको राजपत्रअंकित दोस्रो श्रेणीभन्दा माथिको दर्ता नेपाल प्रहरीले चयन गर्ने र अपराध अनुसन्धान गर्ने दायित्व नेपाल प्रहरीमा हुने प्रावधानले प्रदेश सरकार झस्किएका हुन् । शान्तिसुरक्षा जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउन प्रदेश प्रहरीलाई अधिकारसम्पन्न र सशक्त बनाउनुपर्नेमा संघ सरकारले अधिकांश अधिकार केन्द्रमै राख्न खोजेको छ ।

विधेयकमै प्रदेश प्रहरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को निर्देशनमा रहने उल्लेख गरिएको छ । ‘जिल्लास्तरमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन्,’ विधेयकको दफा १५ को ३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको नीति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरीले कार्य गर्नुपर्नेछ ।’ दफा ३ कै अधिनमा रही प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको सामान्य नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्र सरकारले सिडिओमार्फत् प्रदेश प्रहरीलाई पनि आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न खोजेको प्रदेश सरकारले बुझेका छन् । संविधान विपरीत संघ सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने बताए । मंगलबार बीबीसी नेपाली सेवासँग कुराकानी गर्दै मन्त्री यादवले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो शाखाको रुपमा राख्न खोजेकोमा आपत्ति जनाए ।

‘संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको काम सीडीओलाई दिन खोजिएको छ । जनताले चुनेको प्रदेश सरकारलाई आफ्नो शाखाका रुपमा राख्न खोजेको छ । संघीय सरकार प्रतिगमनतिर फर्केकोमा ठूलो आपत्ति छ,’ मन्त्री यादवले भने, संघीयताको मूल मर्म अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । स्थानीय स्तरमा शान्तिसुरक्षा दिन सकिने भएपनि सरकारले प्रहरी प्रशासनमार्फत् संघीयता कमजोर गर्न खोजेको हो । एकात्मक प्रणालीमा फेरि शासन गर्न खोजेको हो ।’

सरकारको संविधान विरोधी कामविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने मन्त्री यादवले बताए । ‘संघीय सरकारविरुद्ध अदालतमा जान्छौं । सशक्त र कडा आन्दोलनमा जान्छौं,’ उनले भने, ‘संविधानको उल्लंघन जसले गरेपनि अदालतमार्फत् संविधानको सम्मान गराउनुपर्छ ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको संघीय सरकारविरुद्ध खुलेरै बोल्न नसकेपनि अन्य प्रदेश सरकारले समेत विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघ सरकारले प्रदेशमा अधिकार दिन नचाहेकोजस्तो देखिएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रदेशका एक मन्त्रीले बताए । ‘प्रहरी परिचालन र अपराध अनुसन्धानको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिए संघीयताको के अर्थ ?’ उनले भने, ‘जनताले मतदान गरेर प्रदेश सरकारप्रति शान्तिसुरक्षाको अपेक्षा राख्छन् । जनताको अपेक्षा कसरी पूरा गर्ने ?’

प्रदेश सरकार मातहतको प्रहरीलाई संघ सरकार मातहतका सिडिओले परिचालन गर्ने व्यवस्थाले दोहोरो कमाण्ड कायम हुने देखिएको छ । ‘प्रदेश सरकार र सिडिओको निर्देशन बाँझियो भने प्रदेश प्रहरीले कसको निर्देशन मान्ने ?’ ती मन्त्रीले भने, ‘अहिले त छ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ, तर भोलि संघ र प्रदेशमा फरक–फरक पार्टीको सरकार हुँदा चर्काे विवाद आउन सक्छ ।’  विधेयकमा प्रदेशमा रहने नेपाल प्रहरीको प्रमुख सरकारले तोकेको दर्जाको प्रहरी अधिकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी परिचालनको हकमा अर्काे प्रदेशलाई प्रहरी आवश्यक परे गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीहरू सदस्य रहने प्रहरी समन्वय समितिको प्रावधान राखिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र गृहकै सहसचिव सदस्यसचिव रहने छन् । प्रदेश प्रहरीको सन्दर्भमा यसअघि समेत विवाद देखिएको थियो ।

संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेपछि केन्द्र सरकारले असन्तुष्टि जनाएको थियो । प्रदेश २ बाहेक अन्यत्र नेकपाकै सरकार भएकाले खुलेरै असन्तुष्टि सार्वजनिक हुने गरेको छैन । संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएपछि अब प्रदेश र संघबीच टकराव शुरू भएको छ ।