काठमाडौं – डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि शान्तिपूर्ण संघर्ष गरे, आमरण अनसनमार्फत् डा.केसीका जायज मागका सन्दर्भमा जनदबाब बढेपछि सरकारले १५ औं अनसनमै सम्झौता गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डा. केसीका माग सुनुवाइ गर्दै संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिएर परिमार्जनसहित पुनः अगाडि बढाएको छ । नयाँ विधेयकमा डा. केसीको चासो सम्बोधन भएको सरकारी दाबी छ ।

जायज माग सम्बोधन गरिएको सरकारी दाबीबीच डा। केसीले फेरि १६ औं अनसन शुरू गरेका छन् । पछिल्लो अनसन शुरू गर्दा उनले राखेका मागमा समावेश छ, ‘द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरूको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।’

अनसनको समर्थक रहेका व्यक्तिहरू डा। केसीको मागमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा देखेपछि झस्किए । द्वन्द्वकालीन मुद्दा संवेदनशील र राष्ट्रिय चासोको विषयलाई डा। केसीले अनसनमार्फत् अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको देखेपछि जोसुकै झस्किन्छन् । चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै अनसन गर्नु र आवाज उठाउनुलाई सबैले प्रशंसा गरिरहँदा अनसनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा कहाँबाट घुसे ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण गर्न सरकारीस्तरमै पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । जसले गर्दा द्वन्द्वपीडितले पीडाबोध गरिरहेका छन् । तर यसको अर्थ ती मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन । स्वदेशी समस्याको समाधान देशभित्रै खोजेर मेलमिलाप गर्नुको विकल्प छैन । द्वन्द्वका घाउ बल्झाएर शान्ति स्थापना गर्न सकिँदैन । शान्ति प्रक्रियामार्फत् देश समृद्धिको बाटोमा हिँडिरहेका बेला अनसनरत डा. केसीको मागमा द्वन्द्वलाई कसले प्रवेश गरायो ? चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी माग पूरा हुने प्रक्रियामा रहेका बेला डा। केसीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अल्झाएर पटक-पटक अनसन बसाइराख्न खोजिएको हो रु यी गम्भीर प्रश्नहरू जन्मिन थालेका छन् ।

द्वन्द्वकालीन विषयलाई उठाएर विदेशी डलरमा प्रयोग हुने केही गैरसरकारी संघसंस्थाले समेत सरकारलाई घेर्ने गरेको विगतमा पनि देखिएको थियो । विदेशी रकममा प्रयोग भएर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई विदेशसम्म पुर्याउने र शान्तिप्रक्रियामा रहेको नेपालमा फेरि अशान्ति मच्चाउने प्रयास विगतदेखि हुँदै आएका हुन् । तर सत्याग्रही मानिएका डा. गोविन्द केसी पनि ती डलरवादीकै प्रभावमा परेर देशमा द्वन्द्व निम्त्याउने गोटी बनेका हुन् त ? प्रश्नको जवाफ समयमै बताउँदै जानेछ ।

अनसनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको प्रवेशसँगै डा। गोविन्द केसीका अभिव्यक्तिमा समेत गम्भीर विचलन देखिएको छ । उनले नेताहरूलाई व्यक्तिगत रुपमै हेप्ने खालका शब्द प्रयोग गर्ने, माफिया र दलाल देख्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । हुँदाहुँदा डा. केसीले आफ्नै टीमका सदस्यलाई समेत कहिलेकाहीँ ‘दलाल’ भन्ने गरेको चर्चा समेत चल्न थालेको छ ।

सर्वसाधारण नेपालीको स्वास्थ्यसँग जोडिएका गम्भीर मुद्दालाई डा। केसीले एउटा उचाइमा पुर्याएको तथ्यलाई कसैले लुकाउन सक्दैन । स्वास्थ्यसँग जोडिएका मुद्दाकै कारण डा। केसी जनताको मनमा बसेका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रका मुद्दाले स्थापित भएका डा. केसी आफ्नो स्वच्छ छविलाई देखाएर द्वन्द्वकालीन मुद्दा उचाल्नुले अनसनको अन्तर्यमा गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रबाट स्थापित अनुहारले अराजनीतिक, द्वन्द्व र अस्थिरता बढाउने मुद्दालाई बोक्नु असामान्य अवस्था हो । डा. केसी स्वास्थ्य क्षेत्रबाट स्थापित भएर विदेशीले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी हालसम्म अभ्यास गरिरहेका थिए कि ? डा. केसीका समर्थकले नै निर्मम समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।