काठमाडौं – न्याय परिषद वैठकले दुई जना जिल्ला न्यायाधीशलाई निलम्वन गर्ने निर्णय गरेको छ । ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय र तनहुं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायलाई परिषदको बुधवार वसेको वैठकले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दुवै जना न्यायाधीश उपर थप न्यायीक छानविनका लागी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा मुख्य न्यायाधीशहरु प्रकाश ढुंगाना र टेकप्रसाद ढुंगाना सदस्य छन् ।

न्यायाधीश उपाध्यायको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत हुनुका साथै आर्थिक मामलामा समेत विवादमा परेका कारण उनलाई निलम्वन गरिएको हो । अर्का न्यायाधीश आत्रेय समेत आर्थीक मामिलामा मुछिएका न्यायाधीश हुन् । मलेसियाको भिसा संकलनको जिम्मा पाएको कम्पनी भीएलएनका संचालक राम श्रेष्ठलाई बदनियतपुर्वक तरिकारले छोडेको अभियोग उनिमाथी लागेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा अवैध रकम उठाएको भन्दै सरकारले श्रेष्ठमाथी मुद्दा चलाएको थियो । पछि जिल्ला अदालतले उनलाई सफाई दिएको थियो । श्रेष्ठविरुद्ध भक्तपुरमा समेत मुद्दा छ ।

परिषदको वैठकले अरु दुई जना न्यायाधीशलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधीश राजेश कुमार काफ्ले र भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहम्मद आजादलाई बाटोको समय बाहेक सात दिन भित्र स्पष्टिकरणको लागी बोलाउने निर्णय भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सपथ लिएको भोलिपल्ट न्यायपरिषदअन्र्तगत निगरानी संयन्त्र बनाएका थिए । साढे २२ किलो सुनकाण्ड प्रकरणमा सरकारी अनुसन्धान समितिले दोषी देखेका व्यक्तिलाई उच्च अदालत विराटनगरले तारेखमा रिहा गरेको घटनामा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले चासो राखेका थिए । राणाले सनम शाक्य हत्या र सुन तस्करी काण्डका अभियुक्तलाई रिहा गर्ने निर्णय दिने पांच जना न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका थिए ।

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरु नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंहलाई शुक्रबारदेखि न्याय सम्पादनको काम गर्न नपाउने गरी न्यायपरिषदमा हाजिर गराइएको छ । उनिहरुमाथी समेत छानविन गरेर थप कार्वाही गर्ने तयारी छ ।