काठमाडौं – तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण हुँदा भित्रभित्रै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका भनिएका नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ पछिल्ला दिनमा सरकारविरुद्ध आक्रामक देखिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारविरुद्ध शर्माले खुलेआम अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा शर्माले गरिरहेको ओली सरकारको विरोध संसदसम्म पुगेको छ । मंगलबारको संसद बैठकमा बोल्दै शर्माले सरकारका क्रियाकलापको खुलेरै विरोध गरे ।

विरोधका अनेक शृंखला
संसद बैठकमाः–
मंगलबारको संसद बैठक बोल्दै पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता जनार्दन शर्माले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताए । उनले भने, ‘संघले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्र एउटा कार्यान्वय इकाई बनाउने चिन्तन संघीयता विरोधी रुझान यसमा प्रष्ट देखिन्छ ।’ विधेयकलाई संसदमा ओली सरकारले दर्ता गरेको हो ।
संविधानको धारा २ सय ३२ को उपधारा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त हुनेछ भन्ने प्रष्ट लेखिएको उल्लेख गर्दे उनले विधेयक सो व्यवस्था विपरीत आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।

विधेयकलाई अघि बढाइएमा संघ र प्रदेशबीच थप द्वन्द्व सिर्जना हुने र मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा नभई झगडामा अल्झिने दाबी उनले गरे । संविधानको भाग ५ मा धारा ५६ को उपधारा ६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार गरिएको व्यवस्था विपरीत विधेयक ल्याइएको उनको तर्क थियो ।

‘प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि सीडीओलाई राखेर अधिकार दिइएको छ । सीडीओ कसरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुनसक्छ ?’ शर्माले भने, ‘यो विधेयक संविधानविपरीत भएकोले कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । संघीयताको रक्षा हुने गरी संशोधन गर्न सरकारले प्रतिवद्धता गरोस् ।’

‘संविधान प्रष्ट छ, विधेयक अन्यौलपूर्ण छ । किन अन्यौलपूर्ण भयो ? संविधान किन पढिएन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेशको अधिकार संकुचन गरिएको छ ।’ संघीयताको खिलापमा विधेयक देखिएको स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए । ‘विधेयक सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । म बोल्न बाध्य छु,’ उनले भने, ‘विधेयक संविधानविपरीत केन्द्रिकृत प्रशासन प्रक्रियालाई अघि बढाउने गरी आएको छ र विधेयक संविधानको भावनाको विरूद्धमा छ ।’

कर्मचारीको कार्यक्रममाः–
माघ २१ गते आईतबार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा समेत शर्मा सरकारविरुद्ध आक्रामक देखिए । उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै संविधानविरोधी काम गरिरहेको बताए ।
कर्मचारी समायोजन र शान्ति सुरक्षा विधेयकमार्फत् सरकारले संविधानविरोधी काम गरिरहेको उनले बताए । ‘देश आज उल्टो दिशामा गइरहेको छ । यो स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ शर्माले भने, ‘सरकारले संविधान पालना गरिरहेको छैन । मैले सरकारको विरोध गर्न खोजेको होइन । तर सरकारले विधेयक ल्याउँदा संविधानअनुसार ल्याउनु परेन ? कर्मचारी समायोजन गर्नु परेन ? सबै मुठ्याएर माथि राख्ने प्रदेश र स्थानीय

सरकारलाई निकम्मा बनाउने अनि संघीयता चल्छ ?’

राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वको मिलेमतोमा संघीयताविरोधी काम भइरहेको शर्माको भनाई थियो । ‘प्रदेश सरकारभन्दा माथि सीडीओलाई राखिदिनुपर्ने ? प्रदेश सरकारले कुनै गतिविधि गर्न नपाउने गरी कानून बनाउनुपर्ने ?’ शर्माले भने, ‘यो जे भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वको मिलेमतोमा भइरहेको छ । संघीयता विरोधीको मिलेमतोमा भइरहेको यो कुरा मानिँदैन ।’

‘हामी ठीक संस्कार र संस्कृतितर्फ गएका छैनौं, गलत दिशातर्फ गएका छौं । यसले वामपन्थी आन्दोलन र समग्र नेपाली जनताको चाहनामाथि कुठराघात हुन्छ । देश ठूलो संकटमा पर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नाम अनुसारको व्यवहार भएको छैन, त्यो कुरामा मेरो आपत्ति छ । हिजो संघीयताका लागि ज्यान हत्केलामा राखेर लडेको हो । अब संघीयताविरूद्ध जो कोही आएपनि लड्न तयार छु ।’

पुस्तक विमोचन कार्यक्रममाः–
माघ २५ गते शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमले राजधानी आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह सरकार सञ्चालन–२०७४ न्यायिक समितिः कार्यविधि र प्रक्रिया’ नामक पुस्तक विमोचनमा समेत शर्माले सरकारको विरोध गरे । कार्यक्रममा उनले भने, ‘हामीले हिजोका राज्य व्यवस्थाबारे संघर्ष गर्यौं । त्यो बेला हामीले उठाएका आवाज र संघर्षले गर्दा आज हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल यो ठाउँमा आएका हौं ।

विभिन्न आन्दोलनका आधारमा यो संविधान निमार्ण गरेका हौं । त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रमुख नेता अध्क्षय प्रचण्ड हामीसँगै हुनुहुन्छ । हिजोको व्यवस्थाले हामीलाई सही गरेन, अन्याय भयो भनेर लडेका हौं, दमन भयो भनेर लडेका हौं, शोषण भयो भनेर लडेका हौं । आज हामीले नयाँ व्यवस्था निर्माण गरेका छौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । त्यसैले हिजोका संघर्षका बलमा प्राप्त भएका अधिकार र संविधानको सही कार्यान्वयन हाम्रो दायित्व हो ।’

नेता शर्माले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेका आरोप पनि लगाए । ‘अहिले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार छ । त्यसैले विगतमा संघर्ष गर्दा उठेका आवाजलाई फेरि उठ्न नदिने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मूल्य र मान्यता हो । तर संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको देखिन्छ । यसले कतै समस्या ल्याउँछ कि भन्ने देखिएको छ ।’
विरोधको बिजारोपण
नेता जनार्दश शर्मा पार्टी एकता हुँदा र सरकार गठन हुँदासम्म पार्टी नेतृत्व, प्रधानमन्त्री ओली र सरकारप्रति सकारात्मक नै थिए । शर्माले केही महिनाअघि सरकार पुनर्गठन हुनुपर्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै बोले । तर शर्माले भने अनुसार पार्टी पुनर्गठन भएन ।

शर्माले सरकारमा जान खोजेको चर्चा समेत पार्टीभित्र चल्ने गरेको छ । ओली सरकार गठन हुँदा नै सरकारमा जान खोजेपनि चाहेको मन्त्रालय नपाएपछि शर्मा पछि हटेका थिए । केही दिनअघि निजामती कर्मचारीको कार्यक्रममा शर्माले भने, ‘पार्टी एकता मैले गराएको साँचो कुरा हो । तर जेठ २ गतेपछि नयाँ संरचना बनेको छ । अहिले त्यहाँ मेरो पनि पहुँच छैन ।’

पार्टी नेतृत्वमा महत्त्व नपाउँदा र आफ्नो कुरा नेतृत्वले नसुन्दा नेता शर्मा असन्तुष्टि भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । शर्माले पार्टी सचिवालयमा समेत प्रवेश गर्न चाहेका थिए । तर अन्ततः शर्माले स्थायी कमिटी सदस्यमै चित्त बुझाउनुपरेको छ । पार्टी र सरकारमा महत्त्व नपाएपछि शर्माले सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेको चर्चा पार्टीभित्र हुने गरेको जनाइएको छ ।