काठमाडौं – संघीय सरकारको स्थायी प्रशासन कमान्ड गर्ने मुख्य कानुन नै संघीयता विरोध हुने देखिएपछि सरकारले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा बनाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संघीयता विरोधी प्रावधान देखिएपछि सच्याउन लागिएको छ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफल क्रममा छ। छलफल क्रममा सांसदहरुले समेत सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान संघीयता विरोध भएको भन्दै हटाउन माग गरेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्तालयका अनुसार सांदको माग र चौतर्फी विरोध भएपछि प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न लागिएको हो। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।