काठमाडौं – चैत ५ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताए । एक वर्षको समीक्षा गर्दै मन्त्री फेर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

उनले कार्यक्रममा भने, ‘कामको मूल्यांकन गर्ने समय आएको छ । एक वर्ष बितेकाले अब मन्त्रिमण्डलमा पुनर्गठन हुनु उपयुक्त छ । प्रदेशका हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । तर यसबारे मलाई अरु जानकारी छैन ।’

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सुइँको !
वरिष्ठ नेता नेपाल मात्रै होइन, सत्तारुढ नेकपाभित्र मन्त्रीहरू फेर्नुपर्ने धारणा राख्ने मत बलियो छ । यससन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच समेत छलफल हुने गरेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल भएको बताउने गरेका छन् ।

गत फागुन २८ गते विराटनगर पुगेर प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल भएको बताए । उनले त्यहाँ भने, ‘यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले कसरी हिसाब गर्नुहुन्छ, त्यसमा बढी भर पर्छ । हाम्रो सिस्टम भनेको प्रधानमन्त्रीकै छ । उहाँले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको बारेमा कुराचाहिँ भएको छ । प्रधानमन्त्रीजीको ‘म हेरिरहेको छु’ भन्ने भनाई रहेको छ । मैले यो तपाईंकै मूल्यांकनमा भर पर्ने कुरा हो आवश्यक निर्णय गर्नुस् भनेको छु ।’

फागुन अन्त्यतिर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चर्किंदा लगानी सम्मेलनअघि मन्त्री हेरफेर नहुने धारणा सार्वजनिक भए । लगानी सम्मेलनमा बहालवाला मन्त्रीको भूमिका रहने भएकाले कम्तिमा त्यतिबेलासम्म मन्त्री नहेरिने तर्क चर्चामा आए । अब लगानी सम्मेलन समेत सकिएको छ । कहिले हुन्छ त अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन ? मन्त्री हेरफेर गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीलाई कति सहज छ ?

मन्त्री हेरफेरका अनेक जटिलता
सरकारका मन्त्रीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै हेरफेरको चर्चा चलेको हो । बजेटमा वृद्धभत्ता नबढाएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको आलोचना असार महिनादेखि नै शुरू भएको थियो । त्यसपछि अनेक विवाद र चर्चाबीच थुप्रै मन्त्री चर्चामा रहे । प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत मन्त्रीसँग कार्ययोजना माग्ने र ‘सफ्टवेयर’मार्फत मूल्यांकन गर्ने गरिरहेको छ । त्यसकै आधारमा मन्त्री हेरफेर हुने चर्चा समेत चले ।

पार्टीभित्र राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएका कारण ‘सफ्टवेयर’ले देखाएकै नतिजाका आधारमा मन्त्री हेरफेर गर्न सहज भने छैन । पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डका लागि तत्काल पार्टी एकता टुंग्याउनुपर्ने जिम्मेवारी महत्वपूर्ण छ । पार्टी एकता नै नटुंगिएको अवस्थामा मन्त्री हटाउने र थप्ने विषय थप जटिल बन्न सक्छ ।

पार्टी एकता स्थानीय तहसम्मै टुंगिएपछि पनि मन्त्रिपरिषद्मा अमूक वा दुई–चार मन्त्री फेर्ने विषय सहज छैन । आफ्नो समूहसँग जोडिएका र निकट मन्त्रीलाई कायमै राख्न ओली, प्रचण्ड र नेपालको प्रयास रहने छ, त्यसो गर्दा मन्त्री फेर्ने विषयमा सहमति बन्न सक्ने देखिँदैन । पूरै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा चाहिँ सहमति बन्न सक्ला ।

मन्त्री फेर्ने अधिकार आफूसँगै भएपनि एक्लै जोखिम मोल्ने हिम्मत प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने देखिँदैन । पार्टीभित्र शक्तिमा रहिरहनुपर्ने, हटाइएका मन्त्री आफूविरुद्ध जाने र नयाँ थप्दा समेत छुटेका नेता र समूह आफूविरुद्ध जाँदा पार्टीमै झन् कमजोर भइने जोखिम ओलीका अगाडि प्रष्टै छ । मन्त्री फेर्दा र थप्दा जस–असजस आफूसँगै प्रचण्डलाई पनि दिन सकिने अवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म ओलीले मन्त्री हेरफेर गर्ने देखिँदैन । यसको अर्थ नेताद्वय, पार्टी वा सचिवालय बैठकबाट निर्णय नभइ मन्त्री हेरफेर हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।

आकांक्षी धेरै हुनु र मन्त्री बन्न नपाएकाहरू बिच्किने जोखिमका कारण नै ओलीले रिक्त रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि मन्त्रालय खाली छ । अहिले प्रधानमन्त्री आफैंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरिरहेका छन् ।

सरकारले काम देखाउन नसकेको भनेर पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नगरी सुख पनि छैन । मन्त्री बन्ने आकांक्षा पालेर बसेका तथा सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी होस् भन्ने चाहना राख्ने नेता कार्यकर्ताले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको माग गरिरहेका छन् । हिजो लगानी सम्मेलनलाई देखाउँदै रोकिएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा केही समय बजेट निर्माणलाई देखाउँदै रोकिने छ । आगामी जेठमा बजेट ल्याउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेका छन्, बजेट निर्माणको छलफल अगाडि बढिसकेकाले बीचमै मन्त्री फेर्दा बजेट प्रभावित हुने खतरा रहन्छ ।