काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सरकारी निवास रहेको बालुवाटार क्षेत्रको जग्गा घोटाला अहिलेको चर्चित प्रकरण बनेको छ । र त्यसमा मुछिएका छन् – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल ।

महासचिव विष्णु पौडेल जोडिएपछि बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणले चैत अन्तिम साता चर्चा पाएको छ । जसको ओझेलमा परेको छ – सरकारले जग्गा घोटालामा चालेको कदम र सरकारी अनुसन्धान ।

नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत फागुन २८ गते नै बालुवाटारभित्रको तत्कालीन ललितानिवास क्षेत्रको व्यक्ति विशेषले हडपेको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । उतिबेला ‘महासचिव विष्णु पौडेल’ नजोडिएकाले सरकारी निर्णयको खासै चर्चा भएन ।

सरकारले कानुनी कदम उतिबेलै चालेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । दोषी को–को हुन् ? सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा आयो ? अनुसन्धान भइरहेको छ । कानूनी रुपमा सरकारले कदम चालिसकेको विषय ओझेलमा पार्दै अहिले महासचिव विष्णु पौडेललाई देखाउँदै एक महिनापछि चैत अन्तिम साता सरकारमाथि नै आरोप लगाउने तरिकाले प्रचारबाजी भइरहेको छ ।

बिहीबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले व्यक्तिलाई हेरेर नभइ कानुन अनुसार कारवाही गर्ने र विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बताए । सरकारले पहिल्यै जग्गा रोक्का गर्दा कसैले ध्यान नदिएको बास्कोटाले गुनासो गरे ।

‘सरकारले जग्गा रोक्का गरिसकेको छ । सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो र गर्छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजानेमाथि अनुसन्धान शुरू भइसकेको छ, जोसुकैको संलग्नता भएपनि कारवाही हुन्छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

२०२२ सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललितानिवास परिसरको करीब १ सय १४ रोपनी जग्गा डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारी, तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाको सेटिङमा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो ।

सरकारी जग्गा हड्पेको पाइएपछि गत फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिनामिनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईब) लाई पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै हड्पेको सबै जग्गा सरकारले रोक्का राखिसकेको छ । पहुँचवाला व्यक्तिले विभिन्न बहानामा हडप्दै आएको ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २८४ रोपनी जग्गा ललितानिवास क्षेत्रमा रहेको छ ।

कानूनी रुपमा सरकार स्पष्ट भएपनि महासचिव विष्णु पौडेलमाथि राजनीतिक प्रश्न भने खडा भएको छ । भू–माफियाले कब्जा गरेको जग्गा पौडेलको नाममा कसरी आयो ? यस विषयमा पौडेलले लिखित वक्तव्य नै जारी गर्दै कानुनअनुसार नै खरिद गरेको जनाएका छन् ।

तरपनि उनीमाथि राजनीतिक सवाल निरन्तर खडा भइरहेका छन् । तर सरकारको कानुनी कारवाही स्पष्ट रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

जग्गा घोटालामा अन्य थुप्रै व्यापारी समेत मुछिएका छन् । तर राजनीतिक व्यक्ति भएकाले सबैको निशानामा महासचिव पौडेल नै छन् । राजनीतिक व्यक्तिमाथि बढी खबरदारी हुने नै भएपनि सरकारको कदमलाई नै ओझेलमा पारेर सरकारमाथि नै आरोप लगाउन खोजिनु चाहिँ उपयुक्त होइन । सरकारले नै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि जग्गा घोटालाको यथार्थता बाहिर आएको हो ।

जग्गा घोटालाबारे भइरहेको अनुसन्धानमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त सुधीरकुमार शाह, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यात, पूर्वमूख्यसचिव एवं पूर्वमन्त्री माधव घिमिरे, पूर्वभूमिसुधार सचिव तथा पूर्वमन्त्री छविराज पन्त, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी, डा. शोभाकान्त ढकाल र रुक्मशमशेर राणालगायत मुछिएका स्रोतको दाबी छ ।

सरकारको निर्देशनपछि अख्तियार र सीआईबीले घोटालाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।