काठमाडौं – संघीय संसद सचिवायले आर्थिक कायविधि विपरीत तीन करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारीलाई दिएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयलको सहमतिविपरीत संसदले उक्त सुविधा दिएको उल्लेख छ। उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गर्न प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।

सचिवालयलाई अर्थले २०७४ माघ ७ सम्मको भत्ता उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिए पनि २०७४ असार मसान्तसम्म भत्ता दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।