काठमाडौं- संघीय राजधानीको मुटु काठमाडौंमै रहेको खुलामञ्चमा अतिक्रमण गरेर निजी पसल सञ्चालन गर्नेमाथि शनिवार डोजर चल्यो । अतिक्रमण गरेर बनाइएको सबै पसल टहरा भत्काइए ।
विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास रहेको वालुवाटार क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएकाले छानबिन जारी छ ।
सरकारी छानबिनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलको नाम समेत ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएको छ। तर जग्गा हिनामिनामा पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रीको अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले शनिवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले अधिग्रहण गरेर विगतमा जफत गरेको जग्गा सरकारको नाममै फिर्ता हुने बताइन् । ‘गलत गलत नै हुन्छ, जतिसुकै ठूलो मान्छे भएपनि जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कारवाही प्रक्रियामा सरकारले कसैको पनि अनुहार हेर्र्दैन ।’
खुलामञ्चमा डोजर चल्नु र मन्त्री अर्यालको अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु एकैदिनको संयोग परेको छ । तर यसले सरकारी कार्यशैलीलाई स्पष्ट पारेको छ । सरकारले सार्वजनिक जग्गा जोगाउन गरिरहेको प्रयासलाई स्पष्ट देखाउने गरी सरकारी सक्रियता देखिएको छ ।
संसदमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएका कारण केपी शर्मा ओलीप्रति सर्वसाधारणका धेरै अपेक्षा छन्, त्यसमध्येको एक सुशासन पनि हो । सुशासन र पारदर्शिताकै कारण आज यसअघि भएका विभिन्न अनियमितता र घोटालाका प्रकरण छरप्रस्ट भइरहेका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण यसअघिकै घोटाला हो र ओली सरकारका पालामा खुलासा भएको छ ।
जग्गा अतिक्रमणको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि टेकेर सरकारले यसअघि नै निर्णय गरेर विभिन्न निकायमा निर्देशन दिइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कार्यालयले गर्नुपर्ने कामबारे सरकारले निर्देशन दिइसकेको उनले बताइन् । ललिता निवासको अतिक्रमित जग्गालाई सरकारले रोक्का राखिसकेको छ भने घोटाला गर्ने व्यक्तिमाथि अख्तियार र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
महासचिव विष्णु पौडेल जोडिएपछि बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरण चैत अन्तिम सातादेखि चर्चामा आएको हो । जसको ओझेलमा परेको छ
– सरकारले जग्गा घोटालामा चालेको कदम र सरकारी अनुसन्धान ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत फागुन २८ गते नै बालुवाटारभित्रको तत्कालीन ललितानिवास क्षेत्रको व्यक्ति विशेषले हडपेको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । उतिबेला महासचिव विष्णु पौडेल नजोडिएकाले सरकारी निर्णयको खासै चर्चा भएन । तर सरकारले सार्वजनिक जग्गा जोगाउन उतिबेलै पहल सुरु गरिसकेको देखिन्छ ।
जग्गा जोगाउन देशभर ‘मेगा मिसन’ !
काठमाडौंमा सबैको ध्यान केन्द्रीत भएका कारण केही घटना चर्चामा आए । तर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या देशभर रहेको छ । वर्षाैदेखि राजनीतिक अस्थिरताका कारण पहुँचका आधार भूमाफियाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् ।
अहिले राजनीतिक अस्थिरता छैन । राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर पन्छिने उपाय पनि छैन । शक्तिशाली मानिएको स्थिर सरकारले सार्वजनिक जग्गा जोगाउन, अतिक्रमण रोक्ने र विगतमा भएका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान देशभर नै चलाउने संकेत दिएको छ । ‘मेगा मिसन’ चलाउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य समेत गरिरहेको छ ।
सरकारको ‘मेगा मिसन’बारे मन्त्री अर्यालले शनिवार संकेत गरिन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले देशभरका सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग नै बनाउने तयारी गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
‘देशभर छानबिन गर्न मन्त्रालयको प्रस्तावमा एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारीमा हामी जुटेका छौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘ललिता निवास प्रकरणबाट सरकार लिएको शिक्षा के हो भने देशभर सार्वजनिक, गुठीका जग्गा अतिक्रमण, लापरवाही, कब्जा भए भन्ने गुनासा छन् । छानबिन गरेर सरकारी जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने हो ।’
जग्गा अतिक्रमणको विषयलाई राजनीतिक रंग दिएर सरकारकै आलोचना गर्ने काम भइरहेको छ । तर ओली सरकारले हल्लाखल्ला हुनुअघि नै सार्वजनिक जग्गा जोगाउने अभियान सुरु गरिसकेको थियो । जग्गा जोगाउने अभियानलाई देशव्यापी गर्दै चालू वर्षमा ओली सरकारले जनतालाई आफ्नो काम देखाउने संकेत गरेको छ ।
सर्वसाधारण जनताले एक ठाउँमा जग्गा जुटाउन र एक घर बनाउन जिन्दगीभर पैसा कमाउनुपर्छ । तर पहुँचका आधारमा केही व्यक्तिले सरकारी जग्गा नै आफ्नो नाम र प्रयोगमा ल्याउने गरेको देशभर जनताले देखेका छन् । त्यसलाई रोकेर सरकारी जग्गा सरकारकै मातहत ल्याउन सरकार सक्रिय भएमा विचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य भइ मेहनत गर्ने संस्कारको समेत विकास हुनेछ ।
सम्बन्धित समाचार: सरकारको सफल वर्ष (भाग-१) : पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आशलाग्दो
प्रतिक्रिया