काठमाडौं –  सशस्त्र प्रहरी बलले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक साउथ सुडानमा पाँचवटा आर्म पर्सनल क्यारियर (एपीसी) पठाउन नसक्दा ९ करोड रुपैयाँ गुमाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुरूप तीन वर्षअघि नै पठाउनुपर्ने १२ मध्ये पाँचवटा एपीसी पठाउन नसक्दा वार्षिक तीन करोड रुपैयाँका दरले सशस्त्र प्रहरी बलले यो रकम गुमाएको हो । सशस्त्र प्रहरी बलले १२ मध्ये सातवटा मात्र एपीसी पठाएको छ ।

समयमै थप पाँचवटा एपीसीसहित बन्दोबस्तीका सामान पठाउन नसक्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले दिने शोधभर्नाबापतको रकम गुमेको हो । जुन रकम सशस्त्र प्रहरीले कल्याणकारी कोषमार्फत खर्च गर्दै आएको छ । समयमै एपीसी नपठाउँदा सशस्त्र प्रहरी बलले करोडौं शोधभर्ना (एपीसी प्रयोग गरेबापत राष्ट्रसंघबाट हुने आम्दानी) मात्र गुमाएको छैन, शान्ति मिसनमा यसअघि प्राप्त गरेको ‘गुडविल’ पनि गुमाउँदै गएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वको असक्षमताका कारण यो स्थिति आएको हो । सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार महानिरीक्षक (आईजीपी) सिंहबहादुर श्रेष्ठ र उनीभन्दा अघिका आईजीपी दुर्जकुमार राई यसमा प्रमुख दोषी छन् । उनीहरूकै असक्षमता र तत्काल निर्णय गर्नसक्ने क्षमता अभावका कारण सशस्त्रले यो क्षति बेहोर्नुपरेको हो । सशस्त्र प्रहरी बलको लाइबेरिया शान्ति मिसन बन्द भएपछि त्यहाँ प्रयोग भएका सातवटा एपीसी साउथ सुडान लगिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ ‘युनाइटेड नेसन्स मिसन इन लाइबेरिया’ (अनमिल)मा खटिएको ‘फम्र्ड पुलिस युनिट’ (एफपीयू) टोली २०७२ को अन्तिममा नेपाल फर्किएसँगै लाइबेरिया मिसन बन्द भएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले साउथ सुडानमा लाइबेरियामा प्रयोग भएको ७ एपीसी पठाएको थियो ।

सशस्त्रले मिसनमा पठाउनुपर्ने पाँचमध्ये दुईटा एपीसी नेपाली सेनासँग किनेर र दुईवटा जय हनुमान ट्रेडर्समार्फत पठाउने ठेक्का गरेको थियो । स्रोतका अनुसार, २ फागुनमा बसेको पोलिसी कोर्डिनेसन कमिटी पीसीसीको बैठकले नेपाली सेनासँग खरिद गर्ने भनिएको एपीसी नकिन्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सशस्त्र प्रहरी बललाई धेरै नै घाटा हुने निर्णय हो ।

सशस्त्र प्रहरीसँग तत्कालका लागि नेपाली सेनासँग एपीसी किन्नुको विकल्प नै छैन । सशस्त्रमा पनि एक थरी नेपाली सेनासँग नै एपीसी किन्नुपर्ने र अर्काथरी सेनासँग किन्न नहुने पक्षमा छ । नेपाली सेनासँग किन्दा बढी रकम नपर्ने र एपीसी आइहाल्ने भएको एकथरीको राय छ । अर्को पक्षलाई भने नेपाली सेनासँग किन्दा कमिसन नपाइने र ठेकेदार पनि रिसाउने डर छ । त्यसैले यो पक्ष नेपाली सेनासँग कुनै पनि हालतमा एपीसी किन्ने पक्षमा छैन । स्रोतका अनुसार, राष्ट्रसंघको (यापिट डेभलप्मेन्ट लेभल (आरडीएल) टीम चाँडै नै नेपाल आउँदै छ ।

सो टिम आएको बेला सशस्त्र प्रहरी बलले आफूहरुसँग जनशक्ति र एपीसीलगायतका सामान रहेको विश्वास दिलाउन सकेको खण्डमा तेस्रो मिसन पाउने सम्भावना उच्च रहन्छ । यसका लागि पनि सशस्त्रले तेस्रो मिसनका लागि बाटो खोल्नुपर्ने देखिन्छ । आरडीएल टिम आएको बेला जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारमा विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्थामा पछिल्ला दिनमा नयाँ मिसन ल्याउन विश्वासको संकट पनि आउने पर्याप्त सम्भावना रहन्छ ।

साउथ सुडानका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले तीन वर्षअघि ९ वटा एपीसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त अरब इमिरेट्सको इन्टरनेसनल आर्मदरद ग्रुपसँग २६ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलरमा ९ वटा एपीसी खरिदका लागि ११ पुस २०७१ मा सम्झौतासमेत गरेको थियो । सो कम्पनीको नेपाली एजेन्ट जय हनुमान टेड्रर्ससँग चार महिनाभित्र एपीसी उपलब्ध गराउन गरेको सम्झौता सशस्त्रले रद्द गरेको थियो । तर, फेरि उसैलाई तीनवटा थपेर १२ वटा सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि पनि समयमै एपीसी दिन नसकेका कारण सशस्त्रले सम्झौता रद्द गरेपछि त्यसविरुद्ध सो कम्पनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । सो मुद्दामा जिल्ला अदालतले सशस्त्रको पक्षमा फैसला गरे पनि पाटन उच्च अदालतले भने टेड्रर्सको पक्षमा फैसला गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने भएको छ ।

अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र सो कम्पनीले अघिल्लो नौसहित थप तीनवटा पनि दिन नसकेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाली सेनासँग भएको दुईवटा एपीसी किनेर तत्काल पठाउने निर्णय गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीले सेनासँग भएको सो एपीसी निरीक्षणको क्रममा उपयुक्त ठहर गरी तत्काल पठाउनसमेत भनेको थियो ।

तर, सशस्त्र प्रहरी बलले सात महिना बितिसकेपछि सो एपीसी नकिन्ने निर्णय गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बाबुराम पाण्डेले सो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘एपीसी खरिद गर्ने विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन, ठेकेदार कम्पनीसँग मुद्दा कायम रहेको र अदालतमा ठेकेदार कम्पनीले मुद्दा जितेपछि त्यसको सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । उनले शोधभर्नाबापतको रकम भने सामान नपठाएपछि नआउने बताए । ‘प्राविधिक कारणले केही सामान पठाउन ढिला भयो होला, सामान नै नगएपछि शोधभर्नाबापतको रकम आउने कुरा पनि भएन,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

दक्षिण सुडानमा सशस्त्र प्रहरीका दुईवटा एफपीयू मिसन छन् । एपीसीलगायत सामान राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार नहुँदा सशस्त्र प्रहरीले राम्रोसँग ड्युटीसमेत गर्न सकेको छैन । दक्षिण सुडानको द्वन्द्वग्रस्त जुवा र बोरमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको छ । हाल दक्षिण सुडानमा सशस्त्रका दुईवटा एफपीयू मिसन छ ।

एउटा मिसन चार वर्षअघि लाइबेरियाबाटै स्थानान्तरण गरिएको हो भने दुई वर्षअघि राष्ट्रसंघले अर्को मिसन थपेको थियो । लाइबेरियामा शान्ति सैनिक कटौती गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको योजनाअनुसार सशस्त्रको एफपीयू मिसन बन्द भएको थियो । त्यहाँको शान्ति सुरक्षामा सुधार भएपछि शान्ति सैनिक कटौती गरिएको हो । लाइबेरिया मिसन सशस्त्र प्रहरीको पहिलो एफपीयू मिसन हो ।

त्यहाँ सशस्त्रले करिब १० वर्ष काम गरेको थियो । सशस्त्रको तीनवटा एफपीयू मिसन रहेकोमा अहिले दुईवटा मात्र छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुक हाइटी र सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाल प्रहरीको एफपीयू मिसन क्रियाशील छ । एसपीको कमान्डमा १४० जनाको समूह एक ठाउँमा कार्यरत छ । विगतमा ६ महिने एफपीयू मिसन भएकोमा दुई वर्षदेखि यो मिसन एकवर्षे बनाइएको छ । राजधानी दैनिकबाट