काठमाडौं – नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा पूर्णचन्द्र थापा नियुक्ती भएसंगै सेनापति थापाले आर्थिक अपारदर्शिता, ‘चेनअफ कमाण्ड’ उल्लङ्घन र अनुशासन विपरीत गतिविधिका सम्बन्धमा सङ्गठनभित्र कठोर नीति अवलम्बन गरेका छन् । संगठनभित्र हुनसक्ने भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न शुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार समेत गरेका छन् ।

थापाले बजेट विनियोजनलाई पारदर्शी बनाउँदै आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारित बजेट विनियोजन गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट आचारसंहिता, २०७५ र बजेट सम्बन्धी आन्तरिक निर्दे्शिका समेत लागूगराएका छन्।थापा प्रधानसेनापतिमा नियुक्ती भएसंगै नक्कली प्रमाणपत्रहरु,भष्टचार,आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका सैनिक जवानदेखी अफिसरसम्मलाई धमाधम कार्वाही गरेका थिए ।

यस्तै नेपाली सेनाको उदयपुरस्थित कालिसिद्धी गणका प्रमुख सेनानी केशवराज कार्की आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपछि बर्खास्तीमा परेका छन् । जनरल समरी सैनिक अदालतले कार्कीलाई दोषी ठहर गर्दै सेवाबाट बर्खास्त गरेर ३ महिना कैद र अनियमितता भए बराबरको रकम फिर्ता गराउन शुक्रबार आदेश दिएको हो ।
आदेशलगत्तै उनलाई केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथदेवल) चलान गरिएको जंगी अड्डा स्रोतले भन्यो, । जंगीअड्डा स्रोतका अनुसार कार्कीले कालिसिद्धी गणमा रहँदा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको रकम अनियमितता भन्दै वैशाख पहिलो साता उजुरी परेको थियो ।

उजुरीपछि गठन भएको कोर्ट अफ इन्क्वाइरीले प्रमुख सेनानी कार्कीको कैफियत देखाउँदै कोर्ट मार्सलका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसको आधारमा २३ वैशाखमा समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भएको थियो । अदालतले कार्कीलाई थुनामा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । छानविनपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई निष्कर्ष सुनाइएको थियो ।

थापाबाट अदालतको फैसला सदर भएपछि शुक्रबार आदेश सुनाइएको सैनिक स्रोतको दाबी छ । सैनिक ऐन, २०६३ मा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेशमाथि चित्त नबुझे पीडित पक्षले विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, फैसलाको ३५ दिनभित्र पुरावेदन दिइसक्नुपर्छ ।

न्याय परिषद्को सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र सेनाको प्राड विवाकका प्रमुख सदस्य रहेको अदालतले पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने प्रावधान छ । पूर्खाको बलिदानबाट गौरब गर्न लायक संगठनका रुपमा नेपाली सेना उभिनु पर्ने बताउंदै आएका प्रधानसेनापति थापा आर्थिक अनियमितताविरुद्ध संगठनले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति जङ्गी अड्डाबाटै शुरु गरेका थिए । उनले विगतमा भएका अपारदर्शी क्रियाकलापले संगठनलाई पारदर्शी बनाउन कठिन भएकाले यस विषयमा सकल दर्जाले हेक्का राख्नु आवश्यक भएको बताएका थिए ।