काठमाडौं–गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले सरकारी निकायले बाढी प्रभावित बस्तिमा कुहिएको चामल नबाँडेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । शुक्रवार संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितीको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री शर्माले सप्तरीमा सरकारी निकायले चामल वितरण शुरु नगर्दै अरु कसैले कुहिएको चामल बाँडेर गलत प्रचार गरेको बताउनुभयो । ‘सरकारले चामल नबाँड्दै कुहिएको भनेर प्रचार गरियो’ उँहाले भन्नुभयो, ‘प्रभावितको नाममा पठाईएको राहतमा अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गरिन्छ ।’

राहत सामग्रिलाई ब्यवस्थित वितरण नगर्दा सड्क पुगेको ठाउँमा धेरै जाने र दुर्गम क्षेत्रमा राहत नै नपुग्ने समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रि शर्माले सामाजिक संघ–संस्थाहरुलाई समेत समन्वय गरेर वितरण गरिदीन सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितीका सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।  गृह मन्त्रालयले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले कम्तिमा ३ महिनाभित्र प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निमाणको काम सक्नेगरी योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

‘विपद् ब्यवस्थापनमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘हाम्रो क्षमताभन्दा ठुलो समस्या आईप¥यो ।’  राहत नपुगेको सुचना आएमा तत्काल पठाउने जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले प्रभावित क्षेत्रमा प्रतिब्यक्ति ७० रुपैयाँ खाद्यान्न खर्च वितरण गर्ने काम भईरहेको बताउनुभयो । ‘हामी सबै बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको दिर्घकालिन समाधान खोज्नेतिर लागौं’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।

कोशीको बाँध ठुलो महत्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘लक्ष्मणपुर बाँधको कारण राप्ती आसपास डुबेको कुरो साँचो हो, बाँधले निम्त्याएको समस्याबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, यसबारे उँहाले भारत भ्रमणका क्रममा कुरा उठाउँछु भन्नुभएको छ ।’  बाढी आएका बेला कोशीका ३७ वटा ढोका खुलेका जानकारी दिँदै उँहाले भन्नुभयो, ‘प्राविधीक कारणले पनी सवै ढोका खोल्न नमिल्ने रहेछ, पानीको बहावलाई ब्यालेन्स मिलाउने गरी खोल्नुपर्ने रहेछ ।’

विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको ड्राफ्ट भएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारी भईरहेको बताउनुभयो ।