सरकारको भागबन्डा टुंगियो : उपप्रधानमन्त्री नराखिने, मन्त्री नबन्नेलाई पार्टीको जिम्मेवारी

सरकारको भागबन्डा टुंगियो : उपप्रधानमन्त्री नराखिने, मन्त्री नबन्नेलाई पार्टीको जिम्मेवारी


काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन पार्टी नेताहरूसँग अन्तिम परामर्श गरेका छन् । सम्भव भएसम्म आज(सोमबार) बेलुकीसम्म मन्त्रीहरूको शपथ गराउने गरी ओलीले आइतबार शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेका हुन् ।

‘सोमबार बेलुकीसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सम्भावना छ,’ ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले भने, ‘स्थायी समितिको निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग पनि परामर्श गरिसक्नुभएको छ । सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना छ ।’

स्थायी समितिको शुक्रबारको बैठकले शीर्ष नेताहरूको परामर्शमा मन्त्री चयन गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो ।

खनाल, नेपाल र पोखरेलसँग परामर्श

प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केन्द्रित रहेर परामर्श गरेका छन् ।

ओलीले नेपालसँग छुट्टै तथा खनाल र पोखरेलद्वयसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए ।

क्षमतावान र नयाँलाई अवसर दिन सुझाब

नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने गरी पार्टीबाट योग्य, क्षमतावान, प्रादेशिक सन्तुलन र समावेशिताको पक्षलाई समेत ध्यान दिएर मन्त्री चयन गर्न सुझाब दिएका छन् ।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने गरी योग्य, क्षमतावान, प्रादेशिक सन्तुलन र समावेशिताको पक्षलाई ध्यान दिएर मन्त्री चयन गर्न विकल्पसहितका सुझाब दिएका छौँ,’ एक नेताले भने, ‘नयाँ भन्नेबित्तिकै मन्त्री भइसकेकाले अवसर पाउनुहुन्न भन्ने होइन, तर टिम स्पिडमा काम गर्न सक्नेलाई समावेश गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाब दिएका छौँ ।’

उपप्रधानमन्त्री नराखिने, भागबन्डा टुंगियो

प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित एमालेले ११ र माओवादीले ७ मन्त्रालय लिने गरी सहमति भइसकेको छ ।

भागबन्डा टुंगिएलगत्तै प्रचण्डले सोमबारसम्म शपथग्रहण हुने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइसकेका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने तयारी गरेका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा जनस्तरमा आलोचना भएको र कसलाई कार्यबाहक तोक्नेसम्मको लफडा आउन सक्ने भएकाले उपप्रधानमन्त्री नबनाउने निष्कर्षमा ओली पुगेका हुन् ।

अर्थ र परराष्ट्रमा ५ नेताको प्रतिस्पर्धा

एमालेमा प्रभावशाली ५ नेताबीच अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा छ ।

उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको हो ।

नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट निर्माण र विनियोजन गर्न पाइने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको लबिङमा नेताहरू लागेका हुन् ।

उनीहरूमध्ये रावलले परराष्ट्र र बाँकीले अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । तर, पोखरेल र ज्ञवालीमध्ये एकलाई अर्थ र अर्कोलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने सम्भावना देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री बन्दा राम्रो काम गरेको तर्क गर्दै खनाल र नेपालले पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउन दबाब दिएका छन् । मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. युवराज खतिवडालाई भने अर्थ राज्यमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति छ ।

प्रभावशाली नेताहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको रक्षा मन्त्रालयमा भने खासै रुचि नदेखाएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

माओवादीसँगको भागबन्डामा एमालेले अर्थ तथा योजना, परराष्ट्र, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सूचना तथा सञ्चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पर्यटन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लिने समझदारी भएको छ ।

यी हुन् पहिलोपटक मन्त्रीका लागि आकांक्षी

एमालेभित्र ३० जनाभन्दा बढी नेता मन्त्रीका आकांक्षी छन् । पटक–पटक दोहोरिएकादेखि एकपटक पनि अवसर नपाएका पदाधिकारी तहका नेताहरू मन्त्रीका आकांक्षी छन् ।

यसपटक अवसर नपाएका पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो तहका राम्रा छवि बनाएका नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि छ ।

प्रदेश १ बाट सचिव योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, यज्ञराज सुनुवार र वसन्त नेम्बाङ आकांक्षी छन् । उनीहरूमध्ये कसैले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन् । २ बाट रघुवीर महासेठ र सुमन प्याकुरेल आकांक्षी छन् । महासेठ एकपटक मन्त्री भइसकेका छन् । ३ बाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, गोकुल बाँस्कोटा, शेरबहादुर तामाङ, रामवीर मानन्धर, महेश बस्नेत आकांक्षी छन् । उनीहरूमध्ये श्रेष्ठ र बस्नेत एकपटक मन्त्री भइसकेका छन् ।

प्रदेश ४ बाट युवा नेता रवीन्द्र अधिकारी, जगत विश्वकर्मा र पद्मा अर्याल छन् । अधिकारी, विश्वकर्मा र अर्यालले अवसर पाए पहिलोपटक मन्त्री बन्नेछन् । ५ बाट भने पदाधिकारी तहकै नेता आकांक्षी छन् । उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट र स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्मा आकांक्षी छन् । त्यस्तै, ६ बाट धनबहादुर बुढा, नवराज रावत, ७ बाट प्रेम आले, गणेशसिंह ठगुन्ना र नारदमुनी राना थारू मन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजुलाई हराएका कारण राना चर्चामा रहे पनि यसअघि रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा मुछिएका कारण उनलाई बनाउन नहुने भन्दै प्रदेशकै अन्य नेताहरूले लबिङ गरिरहेका छन् ।

मन्त्री नबन्नेलाई पार्टीमा जिम्मेवारीको प्रस्ताव

एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले मन्त्री नबन्ने पार्टीका पदाधिकारीलाई महवपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने विकल्प अघि सारेका छन् । मन्त्रीका आकांक्षी रावलले महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलगायत सबै पदाधिकारी मन्त्री बन्ने दौडमा देखिएपछि पार्टीमा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

स्थायी समिति बैठक र ओलीसँगको भेटमा रावलले त्यस्तो प्रस्ताव राखे पनि प्रस्ट खुलाएका छैनन् । पार्टी एकीकरण हुन लागिरहेका वेला रावलको पछिल्लो प्रस्तावलाई विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको एक नेताले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।