काठमाडौँ– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार नेपाली समकक्षी शेरबहादुर देउवासँग भारत र नेपालका सेनाबीच सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । भारत र चीनबीच दोक्लामका विषयमा चुलिएको विवादमाझ मोदीको प्रस्ताव अर्थपूर्ण थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले हतियार खरिद गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरे । तर, मोदीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । भारतले यो प्रस्ताव स्वीकार नगरेको अर्थमा नेपालले बुझेको छ।

हैदराबाद हाउसमा दुवै पक्षका १८–१८ जना अधिकारी सहभागी औपचारिक वार्तामा देउवाले प्रस्ताव गरे, ‘नेपाली सेनाले सन् २००६ यता हतियार र सैन्य सामग्री किनेबापत अहिलेसम्म तिर्नुपर्ने रकम २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदिनुस् ।’ तर, मोदीले मिनाहा गर्ने वचन दिएनन् । जानकार अधिकारीका अनुसार मोदीले दायाँ–बायाँ बसेका भारतीय अधिकारीलाई हेरेर जवाफ दिए, ‘यो विषयमा के गर्न सकिन्छ, म सम्बन्धित तहलाई निर्देश गर्छु ।’ त्यो कुन तह हो भन्नेबारेमा नेपाली पक्षलाई जानकारी गराइएको छैन ।

देउवाले मात्र होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा उक्त रकम मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ४० प्रतिशत रकमलाई अनुदानमा बदलेर मिनाहा दिन नेपालले चार वर्षदेखि अनुरोध गर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार ०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि उक्त रकम मिनाहाका लागि आग्रह गरेका थिए ।

औपचारिक वार्तामा सहभागी वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले डुबान, भारतीय रुपैयाँ सहटीबाहेक सेनाको रकम मिनाहाबारे पनि प्रस्ताव भएको, तर ठोस जवाफ नआएको बताए । ‘भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा यसलाई लिएको भनेको छ,’ विश्वकर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

नयाँ पत्रिकाबाट