काठमाडौं – बुधवार संसद बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट चरम दुरुपयोग भएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले न बेरोजगारीको अन्त्य न रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संसदमा नयाँ बजेट भाषण गरेपछि ठाउँठाउँमा मकै गोड्ने, नाली बढार्ने, झाडी सफा गर्ने काम गरेको देखियो । त्यो बजेटको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । चालू वर्षमा जसरी दुरुपयोग भयो, आगामी वर्षमा बजेटको आकार बढाउँदा दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ ।’

सांसद पाण्डेले त्यही प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए, जुन कार्यक्रम घोषणा हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको हाइहाई भएको थियो । सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने कार्यक्रम आकर्षक नै हो । बेरोजगारी व्याप्त रहेको देशमा न्यूनतम आयको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको उद्देश्य हो । तर कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा किन आलोचित भयो ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केन्द्रले बजेट विनियोजन गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको समेत व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार रोजगारकर्तालाई रोजगारी दिने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । केन्द्रले त नीति निर्माणदेखि बजेटको व्यवस्था गर्ने मात्रै हो । कार्यक्रम बद्नाम हुने अवस्था तब आयो, जब स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्ने नाममा हलुका कामकारवाहीमा कार्यक्रम गर्न थाले । निजी पशुपालन फर्ममा गोबर सोहर्नेदेखि बाँदर धपाउनेसम्मका काममा स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रयोग गरे, त्यसपछि कार्यक्रम आलोचित हुन पुग्यो ।

रोजगार कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकता अनुसार चल्ने भएकाले कार्यक्रम र योजना छनौटको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हुनु राम्रो हो । तर स्थानीय तहले कार्यक्रमकै बद्नाम हुने गरी हचुवा काममा बजेट खर्च नगर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रमको नीति र उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहमा कार्यक्रम छनौटमा भएको त्रुटिले कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक २०७६ माथिको छलफलका क्रममा नेकपा सांसद खिमलाल भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले देशभर उत्साह पैदा ग¥यो, युवा समुदायलाई श्रमतिर अभिमुख गराउने कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि बढाउने ल्याएको छ । बजेट देशको समस्या समाधान गर्ने कुरामा लागेको छ ।’

सांसदका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पहिलो पटक सञ्चालनमा आएकाले आगामी वर्ष व्यवस्थित गर्ने बताए । पछिल्लो ३ महिनामा स्थानीय सरकारले पहिचान गरेका विकास निर्माणका आयोजनामा संघीय सरकारले बजेट दिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । ‘आगामी वर्ष स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई सय दिनको काम दिने गरी गृहकार्य भएको छ,’ उनले भने ।

रोजगार कार्यक्रम आवश्यक र राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष र योजना छनौटमा भने ख्याल गर्नुपर्ने देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान समेत हुने गरी ल्याइएको कार्यक्रमले सरकार भएको अनुभूति त गराउने छ । तर हलुका र हचुवा कार्यक्रम छनौट नगरेर स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बजेटको सदुपयोग चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।