काठमाडौं– प्रदेश नं ३ को राजधानी हेटौंडालाई ९० किलोमिटर दूरीमा जोड्ने कान्ति लोकपथ स्तरोन्नतीको काम समयमा पुरा नहुने भएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानका चार किलोमिटर क्षेत्रमा रहेको कडा चट्टान फुटाउन नसक्दा आयोजनाको काममा ढिलाई भएको हो । दुई वर्ष अघि नै पाँच टन विष्फोटक पदार्थका लागि स्विकृती पाए पनि नेपाली सेनाले अझै उपलब्ध नगराएका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने आयोजनाका प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद शाहले जानकारी दिए।

आयोजनामा काम गरिरहेका दुईवटा ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि तिनीहरुलाई कारबाहीको तयारी भइरहेको शाहले बताए । अमर कन्स्ट्रक्सन र एसएल कन्स्ट्रक्सनलाई कार्वाहि गर्न लागिएको हो । अमर कन्स्ट्रक्सनले मकवानपुरको सिमातदेखि भन्ज्याङसम्म ९ किलोमिटर सडकको जिम्मा पाएको थियो । त्यस्तै एसएल कन्स्ट्रसनले ललितपुरको काल्चेदेखि देवीस्थानसम्मको ७ किलोमिटर खण्डको जिम्मा पाएको थियो ।

सडक विस्तारको काम गरेपनि बाँकी काम नगरेका कारण कार्वाहि गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम गर्न नसके कानुनअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । २०१३ सालमा ट्रयाक खुलेको यो सडकमा त्यसको तीनवर्षपछि २०१६ बाट साना सवारीसाधन चल्न थालेका थिए । ललितपुर र मकवानपुरको सिमास्थित बागमती नदीमा पुल नभएको तथा कच्ची र धुले सडक भएका कारणले ९ महिनामात्र सवारी साधन सञ्चालन हुने गर्दथ्यो। बाँकी तीन महिना बाढी र पहिरोले रोकिने गरेको सडक विभागले जनाएको छ । अहिले ती स्थानमा पुल बनिसकेको छ ।

२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले कान्ति लोकपथका लागि पाँच करोड रुपैयां बजेट विनियोजन गरे। राजा महेन्द्रले ट्रयाक खोले पनि ५० वर्ष गुमनाम बनेको बाटो निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

कान्तिलोकपथ ललितपुरको सातदोबाटोबाट सुरु भएर सडक मकवानपुरको हेटौंडास्थित बुद्ध चोकमा पुगेर टुंगिन्छ। मकवानपुरको चौघडा–चुनडाँडा–गढी–जितपुर–ठिगन–बागमती हुँदै ललितपुरको बगुवा–कल्चेभीर–छपेली– तिनपाने– भन्ज्याङ–टीकाभैरव–चापागाउँ हुँदै सातदोबाटो जोडिन्छ। लोकपथको ५१ किलोमिटर भाग मकवानपुर र ३९ किलोमिटर ललितपुरमा पर्दछ।

नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेको यो सडक खण्ड करिब ५० वर्षजति ओझेलमा पर्यो् । निर्माण कार्य थालिएपनि विभिन्न कारणले आयोजना सुस्त हुन पुगेको थियो। २०५९ मा काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने छोटो दूरीको यो मार्गलाइ वैकल्पिक मार्गका रुपमा विकास गर्न दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।