एजेन्सी – क्षेत्रिय बृहत आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) मा आबद्ध नहुने भारतको निर्णयले क्षेत्रमा उसको अनिश्चित अवस्था देखाएको छ । विश्वकै ठूलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता सफलताको नजिक पुगेको छ । यद्यपि विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र मध्येको र विश्वकै दोस्रो बढी जनसंख्या भएको मुलुक भारत यो साझेदारीमा बस्नका लागि अस्वीकार गरेको छ ।

यो व्यापार सम्झौतामा नबस्ने कारणमा भारतले यो सम्झाताले आफ्नो असाधारण विषय र चासोलाई सन्तोषजनक रुपमा सम्बोधन नगर्ने बताउदै आएको छ । रिसेप थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा आयोजना भएको आसियान र पूर्वी एसियाको ३५ औं सम्मेलनमा लगभग अन्तिम रुपमा पुगेको थियो ।

रिसेप आसियानले २०१२ मा लन्च गरेको विश्वकै ठूलो क्षेत्रिय व्यापार सम्झौता हो । यसले विश्वको अर्थतन्त्र र व्यापार संरचना तथा क्षेत्रिय ढाँचामा व्यापाक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर भारतले खुट्टा उचालेपछि रिसेप सम्झौतामा कैयौ पटक ढिलाई हुदै आएको छ । क्षेत्रियकरण र विश्वव्यापिकरणको लाभग्राहीको रुपमा रहेको र बहुआयामिक समन्वयको रक्षकको रुपमा रहेको भारतले यो मुद्धामा आनाकानी गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि सरकारले सक्रिय रुपमा भारतको विदेश नीतिको रुपान्तरणलाई प्रबद्र्धन गर्दै आएको छ । नयाँ दिल्लीले ‘लुक इस्ट’ नीतिलाई ‘एक्ट इस्ट’ नीतिमा लैजाने रणनीतिलाई अद्यावधिक गर्दै आएको छ । तर, पूर्वी एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पार्ने प्रयासमा लागि परेको छ ।

भारत सरकार रिसेपले भारतको धरमराउदो उत्पादनमुलुक उद्योगलाई चोट पु¥याउने चिन्तामा रहेको छ । हाल भारतीय आर्थिक वृद्धि ओरालो लाग्ने क्रममा देखिएक छ । मोदी सरकारले ‘मेक इन इन्डिया’ नीतिलाई प्रबद्र्धन गरेपनि रिसेपमा आबद्ध हुनाले उसलाई तीन विश्व स्तरिय अर्थतन्त्रहरु चीन, जापान र दक्षिण कोरियाका सामुन्ने ल्याउने छ । साना वर्कसप, साना व्यवसाय र सानो व्यवसायीकता तहसनहस हुन सक्ने भारतको बुझाइ रहेको छ र मेक इन इन्डियो चासो पनि जोखिममा पर्न सक्ने बुझाइ उसको छ ।

लामो समयदेखि भारत कुटनीतिक माध्यमबाट सक्तिशाली राष्ट्र बन्ने भारतको महत्वाकांक्षा रहदै आएको छ । उसले पछिल्ला वर्षहरुमा भएको तीव्र आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट पनि सक्तिशाली राष्ट्र बन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । पछिल्ला विकासक्रमले उसलाई ठूलो मुलुक र कुटनीतिको प्रमुख राष्ट्रको रुपमा उभ्याएको छ । तर यदी भारत रिसेपमा आबद्ध भयो भने यसले चीन र जापानलाई उनीहरुको अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा लाभ लिन सक्छ । यसले भारतलाई कसिलो क्षेत्रको रुपमा राख्न सक्छ ।

विश्वव्यापीकरण र क्षेत्रियकरणको अवस्था सपष्ट छ । बहुपक्षिय स्वरुप र स्वतन्त्र व्यापारले आगामी दिनका लागि महत्वपूर्ण मार्ग कोर्न सक्छ । यद्यपि राष्ट्रवाद र पपुलिजमले संरक्षणवादको नेतृत्व गर्ने र यो अल्पकालिन व्यवहार हो । जसले तात्कालिन स्वार्थलाई मात्र जोड दिन्छ । यसले मुलुक विभिन्न परिणामको भागिदारीबाट पीडित हुन सक्छ ।

रिसेपको प्रगती विश्वपव्यापीकरण र बहुपक्षियवादका लागि स्वतन्त्र व्यापारको विषय भएको कुरा स्पष्ट छ । यदी भारत समयमै रिसेपमा आवद्ध नहुने हो भने पनि उसले बहुपक्षियताले ल्याएको लाभको बाडफाड गर्न चाहको देखिन्छ । यसैबीच भारत संरक्षणवादलाई प्रबद्र्धन गर्ने मुलुकलाई पनि आक्रोशित गर्न नचाहको जस्तो देखिन्छ ।

ठूलो मुलुक र महत्वपूर्ण अर्थतन्त्रको नाताले भारतले आफ्नो जीम्मेवारी गंभीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । यद्यपि यो दक्षिण एसियाली राष्ट्रले रिसेपको प्रगतीका लागि हुने वार्तामा आफ्नो स्वार्थका लागि बारम्बार अवरोध गर्दै आएको छ ।
यो दक्षिण एसियाली राष्ट्रले आफूलाई द्विविधाको अवस्थामा पाएको छ ।