नयाँ दिल्ली – भारतमा भ्रष्टाचारमा गिरावट आएको छ । १८० देशको सूचीमा भारतमा तीन स्थानको सुधार आएको छ । गत वर्ष भारत ८१ औ स्थानमा रहेको थियो । यो वर्ष पारदर्शिता बढ्नुका साथै स्थानमा पनि सुधार आएको हो ।

भारतको हालको स्थान ७८ औं छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सर्भेका अनुसार गत वर्ष ५६ प्रतिशत नागरिकले आपूmले घुस दिएको बताएका छन् । तर यो वर्ष यो संख्या ५१ प्रतिशतमा आएको छ । पासपोर्ट तथा रेल टिकट जस्ता सुविधालाई केन्द्रीकृत तथा कम्प्यूटराइज्ड गर्नाले भ्रष्टाचारमा सुधार आएको हो ।

यद्यपि सरकारी कार्यालय घुसको ठूलो अड्डा बनेको छ । यसमा पनि सबैभन्दा बढी घुस राज्य सरकारको कार्यालयमा हुने गरेको छ । सर्भेमा १.९० लाख मानिसलाई समावेश गरिएको थियो । यसमा ६४ प्रतिशत पुरुष तथा ३६ प्रतिशत महिला समावेश भएका थिए ।

४८ प्रतिशत मानिसका अनुसार राज्य सरकार वा स्थानीय स्तरमा सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार रोक्नका लागि कुनै प्रभावकारी कदम उठाइएको छैन । २०१७ मा भएको नोटबन्दीका कारण भ्रष्टाचारमा गिरावट आएको मानिसहरुले मानेका छन् । उक्त समयमा घुस दिनका लागि मानिससँग पैसा नभएकाले भ्रष्टाचारमा कमी आएको हो ।

घुस बिना कामनै नहुने गरेको भन्नेको संख्या ३६ प्रतिशतबाट बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको छ । घुसलाई एक सुविधा शुल्क मान्नेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । २०१८ को २२ प्रतिशतको तुलनामा यस किसिमका मानिसको संख्या २६ प्रतिशत पुगको छ ।