काठमाडौं – बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका शोभाकान्त ढकालको काठमाडौंको नागार्जुन–१ नर्सरी चोकस्थित घरमा बुधबार साँझ बम विस्फोट भयो । विस्फोटबाट ढकालको घरको झ्यालका सिसा फुटेका र गेटमा क्षति पुगेको छ । पार्किङ गरेर राखिएको गाडीमा समेत क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुरक्षाका हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको राजधानी काठमाडौंमा नै यसरी बम विस्फोट हुनुले सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । विस्फोट भएपछि भने प्रहरी सक्रिय भएको छ, प्रेसर कुकर बम विस्फोट गराएको र बढी क्षति गराउन कुकरभित्र फलामका किला समेत राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । तर प्रहरीले विस्फोट गराउनु, बम राख्नु र त्यस्तो ध्वंशात्मक योजना बनाउनुअघि नै किन थाहा पाएन ? सरकारी गुप्तचर र प्रहरीको काम आपराधिक घटना रोक्नु पनि हो, घटना भएपछि अनुसन्धान गर्नु मात्रै होइन ।

राजधानी काठमाडौंमा बम विस्फोट भएको बुधबारको पहिलो घटना भने होइन । संघीय सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको छेउमै गत जेठमा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले सिलिन्डर बम विस्फोट गराएको थियो । जेठ महिनामा सुकेधारा, घट्टेकुलो र चन्द्रागिरीमा भएका शृंखलावद्ध बम विस्फोटमा ४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ८ जना घाइते भएका थिए ।

गत फागुनमा ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालयको गेटमा समेत बम विस्फोट हुँदा १ जनाको मृत्यु भएको थियो । यी काठमाडौंमा बम विस्फोटका मुख्य घटना हुन्, ठूलो क्षति नभएका छिटपुट घटना थुप्रै छन् । विप्लव नेकपाले निर्वाध रुपमा बम विस्फोट गराइराख्ने र सुरक्षा संयन्त्रले त्यसको सुइँको समेत नपाउने अवस्था गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।
बुधबारको विस्फोटमा समेत विप्लव नेकपाको संलग्नता रहेको देखिएको छ । घटनास्थलमा भेटिएका विप्लव नेकपाका पर्चाले विस्फोटमा नेकपाको संलग्नतालाई पुष्टि गरेको छ । तर प्रहरी र गुप्तचर विभाग के गर्दैछ ? विध्वंशात्मक घटना रोक्ने गरी सरकारी संयन्त्रले सक्रियता किन देखाउँदैन ?

घटनास्थलमा भेटिएका विप्लव नेकपाको पर्चामा बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरको करीब ११५ रोपनी सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने र बेच्ने प्रपञ्च गरेका मुख्य योजनाकार ढकालमाथि सांकेतिक कारवाही गरेको जनाएको छ । जमिनको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वसचिव शारदप्रसाद त्रिताल नेतृत्वमा समितिले दोषी किटान गरेका विस्फोट गरिएको दाबी विप्लव पक्षको छ । तर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने दोषीलाई विप्लवले कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? कारवाही गर्ने नाममा विध्वंशात्मक गतिविधि गर्न पाइन्छ ? यी विविध प्रश्नले सरकारी सुशासन र सुरक्षा संयन्त्रको क्षमतामाथि आशंका गरेको छ ।
सुरक्षा र अपराधसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना संकलनको काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै गत फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याए । त्यसअघि विभाग गृहमन्त्रालय मातहत थियो । तर प्रधानमन्त्री मातहत आएर पनि आपराधिक गतिविधि रोक्ने गरी विभागले सूचना संकलन गर्न सकेको छैन ।
विप्लव नेकपाले विध्वंशात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले गत फागुनमै विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसपछि विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने, गोली हानेर हत्या गर्ने घटना भए ।

कतिपय विप्लवका कार्यकर्ता अझै जेलमै छन् भने कतिपयलाई प्रहरीले विप्लव नेकपा छाड्न लगाएको छ । तर विप्लवका ध्वंशात्मक गतिविधि अझै रोकिएका छैनन् । विप्लव नेकपाले आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि राजधानीमै बम विस्फोट गराउन सक्ने क्षमता देखाइरहेको छ । तर राज्यको पर्याप्त स्रोतसाधन खर्च गरिरहेका प्रहरी र गुप्तचर संयन्त्रले के गरिरहेका छन् ? गुप्तचर संयन्त्र आपराधिक सूचना संकलन गर्न र विध्वंशात्मक घटना रोक्न किन असफल भइरहेका छन् ? सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।