काठमाडौं – प्रदेश सांसदले कानूनमा रहेका अस्पष्टताले सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वय र सहकार्यमा ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन आएका केही सांसदले कानूनले निर्दिष्ट गरेका अधिकार चाँडो प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रदेश सांसद मिलनबाबु श्रेष्ठले संविधानअनुसार व्यवस्था गरिएका कानून पनि सङ्घ र प्रदेशको समन्वयमा कमी भएकाले त्यो लागू हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘सुशासनका विषय, प्रहरी सेवा, निजामती कर्मचारी गठनजस्ता कार्य प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको भए पनि अभ्यासमा आउन सकेन ।’

अहिले मुुलुकमा तीन तहका सरकार गरी ७६१ सरकार छन् । जनताप्रति उत्तरदायी रहेका यी सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विकास निर्माण, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा योजना निर्माण तथा बजेट विनियोजन, खर्च गरिरहेका छन् ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुँयाल योजना बनाउँदा जनप्रतिनिधिका बीचमा केही समन्वयको अभाव भए पनि ती योजना जनताको समृद्धि र विकासतर्फ लक्षित रहेको बताउँछन् । एकात्मक शासन व्यवस्थाका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको भन्दै उनले सङ्घीयता लागू गरिएपनि त्यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

वाग्मती प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठले प्रादेशिक विकासका लागि बनाइने योजना, कानून स्वायत्त रुपमा निर्माण भइरहेको बताउँदै जनतासँग जोडिएका विषयवस्तु, तथा समस्यालाई सङ्घ र स्थानीय तहले नजिकबाट समाधान गर्न सक्ने भए पनि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य शोभा शाक्यले भने, ‘सबै प्रदेश समृद्ध हुँदा मात्रै देश विकास सम्भव छ ।’ उनले ‘सिंहदरबार घरघरमा’ भन्दै केन्द्रिकृत अधिकार विकेन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि व्यवहारमा त्यो हुन नसकिरहेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य मैना अछामी सङ्घ र प्रदेशबीच समन्वयको ठूलो समस्या नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘संविधानले तीन तहको सरकार भने पनि सबैको आपसमा समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ ।’