काठमाडौं –संविधान जारी भएयता स्थानीय चुनाव र तीन वटा सरकार बनाइसक्दा पनि भारतले संविधानको स्वागत गरेको छैन । बरू, भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सहमति जनाएकोमा आलोचना भयो । तर, भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले उति नै बेला भने– हाम्रो अडान कायम छ ।

 

यो अडान सामान्य हिसावले आएको थिएन । नेपाल मामिलाको विदेश नीतिको उच्च ओहदामा रहेका एस जयशंकरको व्यक्तिगत हठ र दबाबका कारणले नेपालको संविधानलाई भारतले स्वागत नगरेको हो ।

 

 

जयशंकरले संविधान जारी हुने बेला नेपाल आएर रोक्नका लागि क्रोधपूर्ण आदेश दिएका थिए । सो आदेश नमान्दा नेपालले नाकाबन्दिसम्म खेप्नुपरेको थियो । विभिन्न दलका नेतालाई भेट्ने क्रममा जयशंकर कसरी प्रस्तुत भए ?

 

 

संविधान घोषणा गर्नु तीन दिनअघि जयशंकरले सबै पार्टीसँग छलफल गर्ने क्रममा एउटै अडान राखेका थिए । लाजिम्पाटमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र बाबुराम भट्टराई थिए । जयशंकर भारतीय राजदूत रणजीत रायसहित पुगेका थिए ।

 

 

 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतमात्र नभएर भारतको संस्थापन भएर नेपाल आएका जयशंकरले रातारात संविधान जारी गर्नका लागि सहमत भई पारित गराउन खोज्नु भारतप्रति धोकाकडी भएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

 

 

‘तपाईंहरू रातारात संविधान घोषणा गर्न तयार हुनुभयो होइन ? सम्पूर्ण प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेर रातारात संविधान घोषणा गर्ने ?’, प्रचण्डसँग जयशंकरले भनेका थिए,‘यो लोकतन्त्र हो ? के स्थापित गर्न खोजेको ?’

 

भारतको आधिकारीक पात्र भएर आएको बताउँदै उनले रक्तपातको अवस्था आउने चेतावनी दिएका थिए । त्यतिमात्र होइन, माओवादीलाई रगतबाट, जंगलबाट सहरमा पुराउने काम भारतले गरेको दृष्टान्त अघि सार्दै भारतले जे भन्यो, नेपालले त्यहि मान्नुपर्ने धम्की समेत दिएका थिए । ‘संविधान जारी गर्ने काम स्थगित गर नत्र ठिक हुँदैन । अवस्था गम्भिर भएर जान्छ’, एस जयशंकरले भनेका थिए ।

 

जयशंकरले दलहरूलाई त्यतिमात्र भनेनन् । धम्की र क्रोधको शैलीमा आदेश दिँदै थपे,‘नरसंहार गरेर संविधान घोषणा गर्न मिल्छ ? संविधान घोषणा गर्ने दिन तपाईंहरूले थुप्रैलाई मार्नु पर्ने हुन्छ, अहिले आन्दोलनमा देख्नु भएन ? संविधान घोषणा गर्ने दिन मधेसमा लाखौंले आफूलाई सडकमा निकाल्छन् र त्यतिखेर नरसंहार गरेर संविधान घोषणा गर्ने ? भारत त्यसमा सहमत हुँदैन । हामी नेपाल सरकारलाई सहयोग हैन, हाम्रो बल देखाउनेछौं ।’

 

 

 

विश्वका धेरै देशले समर्थन गरेर केही नहुने बताउँदै जयशंकरले भारतको सहयोग पुगेमात्र संविधान जारी गर्नु भनी धम्की दिएका थिए । जयशंकरले प्रचण्डलाई मात्र होइन, तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि त्यसरी धम्की दिएका थिए ।

 

 

 

उनले सहमति गराएर नेपालको राजनीतिमा शान्ति प्रक्रिया गराउने भारतलाई हराएर जारी गरेको संविधान असफल पार्ने धम्की पनि दिएका थिए । जयशंकरको उक्त धम्कीबारे तीनै दलका नेताबीच छलफल भएपछि भारतलाई एक पटक हराएर हेर्ने भनी सहमतिका आधारमा बहुमतले संविधान जारी भएको थियो । नयांप्रहारबाट

 

‘जयशंकरले धम्क्यायोे’
नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादी नेता

संविधान घोषणा त हरहालतमा गर्नु थियो । तर, यदि भारत त्यसरी आउँदैनथ्यो भने २÷४ दिन छलफल गरेर कुनै सहमति निर्माणको प्रयास गर्नुपर्ने सल्लाहमा माओवादी लागेको थियो । तर, एस जयशंकर कुटनीतिक पात्र भन्दा पनि बढि हावी भएर आए । मानौ की उनी हाम्रा देशका राष्ट्रपति या निर्वाचित ठूला दलका नेता हुन् । उनको आदेश मान्ने र बहुमत नेपालीको जनमत नमान्ने भन्ने पक्षमा हामी पुग्ने कुरै थिएन ।

 

 

संविधान तयार गरेर राखेकै छौं, प्रमुख तीन पार्टीले हस्ताक्षर गरेर कुनै पनि बेला घोषणा गर्न सकिन्छ । केही दिन लिऊँ र कहाँ के गर्न सकिन्छ, मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग छलफल गरौं । साँच्चै उहाँहरू संविधान घोषणा गर्नमा आपत्ति होइन, केही सम्बोधन होस् भन्न खोज्नु भएको भए सहमति लिनु उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा हामी थियौं ।

 

 

 

तर, जब संविधान घोषणा गर्नै नदिने षड्यन्त्र देख्यौं, हामी झन् दह्रो भयौं र अरू कुरा मिलाउँदै जाउँला, संविधान घोषणा गरिहालौं भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।

 

 

संविधान मस्यौदा र त्यसमा परेको संशोधनलाई अन्तिम रूप दिएर फाइनल गर्नुअघि तीन पार्टीका २५-३० जनाको बैठकमा मैले सीमांकनमा केही परिर्वतन गरौं, सामाजिक न्यायको धारा ४२ मा पूर्ण समानुपातिक राखौं र धर्म निरपेक्षताको यो विकृत व्याख्या नगरौं भनेको थिएँ ।

 

 

संविधान घोषणा गर्नै नदिने षडयन्त्र भयो, त्यसपछि भएका सहमतिलाई संस्थागत गर्दै संविधान घोषणा गरेका थियौं । यदि संविधान घोषणा नगरेको भए विदेशीले आएर धम्की दियो र संविधान घोषणा रोकियो भन्ने सन्देश जान्थ्यो र नेपालीको मनोविज्ञान बिगाथ्र्यो ।

 

भारतलाई मधेसका जनतासँग कुनै सरोकार छैन । उसको स्वार्थ नेपालको उपलव्धिमा आफ्नो निर्णायक भूमिका थियो । १६ बुँदे सहमतिमा भारतको कुनै सहभागीता नभएपछि ऊ विच्किएको थियो ।