एजेन्सी – लोक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) का अनुसार हिरासतमा लिइएका जम्मू–कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला तथा पीडीपीका प्रमुख महबूबा मुफ्तीमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको छ ।

पीएसए दस्तावेजमा दुवै नेतालाई हिरासतमा लिइनुका कारण ४९ वर्षीय उमरले जम्मू–कश्मीरको पुनर्गठनको पूर्व सन्ध्यामामा अनुच्छेद ३७० तथा ३५– ए हटाइएकोमा भीडलाई उक्साउने काम गरेको बताइएको छ ।

उमरले यो फैसलाको बिरुद्धमा सोशल मीडियामा पनि मानिसलाई भड्काएका थिए । जसका कारण कानुनी–व्यवस्थाको अवस्था बिग्रिएको थियो । यद्यपि दस्तावेजमा उमरको सोशल मीडिया पोस्टको ठोकुवा गर्न सक्ने आधार छैन ।

यसैगरी उमरका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी तथा ६० वर्षीय पीडीपी प्रमुख महशूबा मुफ्तीमाथि राष्ट्रविरोधी बयान दिएको र जमात–ए–इस्लामिया जस्ता पृथकतावादी संगठनलाई समर्थन गरेको आरोप लगाइएको छ । यो संगठनमाथि गैर कानुनी गतिविधि नियन्त्रण अधिनियमका अनुसार प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

यद्यपि दस्तावेजमा २००९–१४ सम्म मुख्यमन्त्री रहेका उमरको तारिफ गर्दै भनिएको छ, ‘मानिसमाथि उनको विशेष असर रहेको छ र पृथकतावादीले गरेको चुनाव बहिष्कारका बावजुद उनमा मतदाता आकर्षित गर्ने र कुनै उद्देश्यका लागि मानिसलाई भेला गर्ने क्षमता रहेको छ ।’

प्रहरीद्वारा तयार पारिएको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘उमर ठूलो संख्यामा मतदातालाई मतदानका लागि प्रेरित गर्न माहिर छन् ।’

प्रहरीले उमर तथा महबूबालाई २०१९ को ५ अगस्टमा अनुच्छेद ३७० हटाएपछि हिरासतमा लिएको थियो । दुवैलाई गत ६ फेब्रुअरीमा पीएसएका अनुसार उक्त समयमा हिरासतमा लिइएको थियो, जब हिरासतको ६ महिनाको अवधिमा समाप्त हुन लागेको थियो ।