काठमाडौं – बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई आयोजनाका लागि आवश्यक खर्च (ऋण र लगानी) पनि जोहो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको तथ्य खुलासा भएको छ । सरकार र गेजुवाबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइको क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।
अधिवक्ता अनिश बास्तोला र नागार्जुन नगरपालिका–६का दक्षबहादुर क्षत्रीले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रूपमा रीट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले उक्त कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा दिनुको कारण पेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई आदेश दिएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले पेश गरेको जवाफमा गेजुवा ग्रुप र लगानी वा ऋण दिने निकायबीच हुने शर्त नेपाल सरकारलाई मान्य भएमा मात्र लगानी वा ऋण दिने÷लिने गरी सम्झौता हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै, अन्य कुनै पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दाताहरू बूढीगण्डकीमा लगानी गर्न उत्सुक नभएपछि त्यसको जिम्मा गेजुवा कम्पनीलाई दिइएको जवाफमा उल्लेख छ । विनाप्रतिस्पर्धा सो कम्पनीलाई दिएको आरोप लागिरहेको बेला ऊर्जा मन्त्रालय र उक्त कम्पनीबीच भएको सम्झौताको बचाउ गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई त्यस्तो जानकारी गराएको हो ।

मन्त्रालयले पेश गरेको जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको लगानीबाट मात्र निर्माण गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा यदि कुनै निर्माणकर्ताको यस प्रकृतिका आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने नेपाल सरकारलाई स्वीकार्य हुने शर्तमा वित्तीय स्रोत खोजेमा त्यस्ता निर्माणकर्ताबाट ईपीसी–एफ मोडेलमा आयोजना विकास गर्न सकिने र सोको कार्यविधि तयार पार्ने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७२ फागुन ६ को बैठकबाट स्वीकृत ‘ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२’ मा उल्लेख छ ।’
१२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त उक्त आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ ।