काठमाडौं– १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा सरकारकै लापरबाही देखिएको छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा डुबानमै नपरेको गोरखाको जग्गाको मुआब्जा बाँडेको भेटिएको छ ।

डुबानमै नपर्ने जग्गाको मुआब्जा बाँडेपछि स्थानीयस्तरमा तनाब बढेको छ । जग्गा डुबानमा नपर्ने भए पनि साविक बुंकोट, नाम्जुङ्ग र फुजेलका २१ जनाले ३५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाएका छन् ।

मुआब्जा वितरण समितिले उनीहरूलाई करिब ३ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ । लापरबाही भएको विषयमा विवाद भएपछि मुआब्जा वितरण समितिले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न बाँडिएको रकम फिर्ता गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

समितिले ती व्यक्तिलाई रकम फिर्ता गर्न पत्राचारसमेत गरेको जनाइएको छ । रकम फिर्ता गराउन प्रशासनले प्रहरी परिचालन गरेर नियन्त्रणमासमेत लिएको थियो । ‘समितिले लापरबाही गर्ने, हामीलाई दुःख दिने तरिका ठिक भएन,’ रकम बुझेका एक स्थानीयले भने ।

पहिलो चरणमा गोरखाको घ्याल्चोक, भूम्लिचोक र दर्वुङमा मुआब्जा वितरण गर्दा कुनै समस्या देखिएको थिएन । तर, दोस्रो चरणमा बुंकोट, नाम्जुङ्ग र फुजेलमा भने आयोजनाको चरम लापरवाही देखिएको छ ।

गोरखाको सिउरेनटारस्थित आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण पुर्नवास तथा पुनस्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले नापी नक्सामा केही कमजोरी हुँदा समस्या आएको बताए । ‘ती जग्गा पहिले जग्गा रोक्कामा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि परे, यहाँबाट निकालेको सूचिमा पनि नाम छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाले तयार पारेर नापी र मालपोत कार्यालयमा राखेको रिपोर्टमा पनि छ ।’