सङ्घीय संरचनाले नेपाली महिलालाई के दिन्छ ? दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसीको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? यी प्रश्न अनुत्तरित हुनुहुन्न ।
पुस ८, २०७३- बेलायती उपनिवेशको अन्त्यपछि सन् १७८९ मा अमेरिका फिलाडेल्फिया सम्मेलनमार्फत सङ्घीय संरचनामा गयो । ४ मार्च १७८९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घीय संविधान जारी भयो । तर अमेरिकी महिलाले १९१९ अर्थात करिब १३० वर्षपछि मात्र मत दिने अधिकार पाए ।

१८४८ को गृहयुद्धपछि स्वीट्जरल्यान्ड सङ्घीय संरचनामा गयो । त्यहाँ पनि महिलाले मताधिकार पाउन करिब १२३ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । स्वीट्जरल्यान्डमा १९७१ मा पहिलोपटक महिलाले मत दिने अधिकार पाए । स्वीट्जरल्यान्डको रमाइलो पक्ष त के छ भने त्यहाँका १३ वटा राज्यले मात्र महिलालाई मताधिकार दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्‍यो । १२ वटा राज्यले दिनुहुन्न भन्ने निर्णय ल्यायो र आजसम्म ती राज्यमा पुरुषले मात्र भोट हाल्छन् ।

१९१८ अघि महिलालाई मताधिकार थिएन । प्रथम विश्वयुद्धमा महिलाले खेलेको भूमिकाको कदरस्वरुप १९१८ मा सर्वप्रथम बेलायतले महिलालाई मताधिकार दियो, तर उमेरको हदबन्दी तोकेर । ३० वर्ष पुगेपछि मात्र महिलाले मत दिन पाउने भए । उमेरको यो हदबन्दी १९२८ मा समाप्त गरी पुरुष बराबर गरियो । फ्रान्समा १९४५ मा महिलालाई मताधिकार दिइयो । इटलीमा १९८४ पछि । तर नेपालमा १९५९ अर्थात २०१५ सालमै द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भई पहिलो महिला मन्त्री भइन् ।

यी प्रसङ्गले के बुझिन्छ भने सङ्घीयता नै सबै कुरा होइन । सङ्घीयता ‘पेन्डोराको बाकस’ होइन, जे चाह्यो त्यो निकाल्ने । कल्पवृक्ष पनि होइन, जे सोच्यो टिप्न पाइने । १८१५ मा प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा उदाएको र १९४८ मा सङ्घीय स्वरूपमा गएको स्वीट्जरल्यान्डलाई हामी आदर्शको लोककल्याणकारी राज्य मान्छौं । तर त्यहाँका १२ राज्यमा महिलालाइ भोट दिने अधिकार छैन । १३ राज्यमा पनि महिलाले भीषण संघर्ष गरेपछि मात्र मताधिकार पाएका हुन् । २१ औं शताब्दीको आदर्श राज्यको नमुना यस्तै हुनुपर्ने हो ? बेलायत जस्तो संसारकै ‘महान प्रजातन्त्रवादी’ देशमा महिलाले अधिकार पाउन विश्वयुद्धमा रगत—पसिना बगाउनुपर्‍यो । जर्ज वासिङटनले अमेरिकाबाट बेलायती उपनिवेशको अन्त्य गरे, तर आफ्नै देशका महिलालाई अधिकार दिएनन् । एउटा लिङ्गमाथि गरिएको यो आन्तरिक उपनिवेश थियो । संघीयताको नमुना भनी गर्व गरिने अमेरिकामा महिलाले अधिकार पाउन अमेरिकी संविधानको १९ औं संशोधन पर्खनुपर्‍यो ।

आज एकथरी नेपाली समुदाय सङ्घीयता सबैथोक हो भनी त्यसैको पछि धोती न टोपी भएर लागेका छन् । आफू र आफ्नो संगठनलाई सङ्घीयतावादी भन्न गौरव गर्छन् । अर्काथरी समुदाय सङ्घीयताले देश टुक्र्याउन लागेको भ्रमपूर्ण खेती गरिरहेका छन् । र न्वारानदेखिको बल लगाएर सङ्घीयताको विरोधमा लागेका छन् ।

तिनले सङ्घीयता र एकात्मक राज्य संरचनालाई ‘वाद’कै रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तअनुसार यो कुनै विचार या वाद होइन । विचार या वाद नभएकोले सङ्घीयता र एकात्मकतामा विवाद गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यति मात्र हो, यी दुबै राज्यका रचना हुन् । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक साधन हुन् । जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता छ, त्यहाँ सङ्घीय रचना सहायकसिद्ध हुन्छ । जहाँ सामाजिक विविधता हुन्न वा एकदमै कम हुन्छ, त्यहाँ एकात्मक राज्य रचना पनि उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक विविधता नभए पनि कहीँ कतै प्रशासनिक सुविधाको लागि सङ्घीय संरचना अपनाएको देखिन्छ, जस्तो कि जर्मनीमा । जर्मन एउटै जाति भएको देश हो, तर त्यहाँ सङ्घीय संरचना छ । जनताले छाम्दा राजनीतिक सत्ता प्राप्त गर्नु नै सङ्घीयताको गुण हो । एकात्मक र संघात्मक संरचना राज्य सञ्चालनका वैकल्पिक साधनमात्र हुन्, साध्य होइनन् ।

नेपाल सङ्घीय संरचनामा संविधानत: गएको छ । भौगोलिक सीमाङ्कन भएको ७ प्रदेशको संघीयतासहितको संविधान आएको छ । तर दलहरूले सङ्घीयताको राष्ट्रिय आधार तय नगरी प्रदेश घोषणा गरे । यस्तो प्रदेशलाई मधेस र जनजाति आन्दोलनले अस्वीकार गरिसकेको छ । मधेस तथा जनजाति आन्दोलनले उठाएको संघीय संरचनाको अन्तरवस्तुको आधारभन्दा पनि केवल सीमाङ्कनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने उपरी संघ निर्माण गरियो । सङ्घीय संरचनामा महिला, दलित, जाति, जनजाति, उपेक्षित क्षेत्रको सम्बोधन कसरी हुने यो त परैको विषय भयो । अहिले संविधान संशोधनमार्फत ४ विषयमा सम्बोधन गर्ने भनिएको भए पनि सीमाङ्कनलाई प्राथमिकता दिएकोले प्रदेश नं. ५ मा असन्तुष्टि चुलिएको हो । यहीँनेर आएर संघीय संरचना ‘वर्णशङ्कर’ भएको हो । अमूर्त र राजनीतिक भाषामा नभएको समावेशी शब्दलाई च्यापेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई छाडेर साँचो अर्थको सङ्घ बन्दैन । भारत नामको सङ्घ राज्य हो । तर भारतमा स्वशासन छैन ।

भारतीय संविधानका मस्यौदाकार डा. भीमराव अम्बेडकरले भारतलाई संघ मानेका छैनन् । उनले भनेका थिए, ‘भारतको संविधान सङ्घ राज्य संरचनागत हिसाबले मात्रै सङ्घ हो, तर सारमा र भावनामा सङ्घ होइन । यसको मूल स्पिरिट भनेको एकात्मकता नै हो ।’ नेपाली महिलालाई लोकतन्त्रले पनि ३३ प्रतिशतमात्र राजनीतिक अधिकार आरक्षण गरेको छ । भारतको सङ्घीय संविधानले ‘विहारी प्रान्त’ उपहार दियो । दलितलाई आरक्षणमा कैद गर्‍यो । आरक्षणमा सम्झौता गरेका अम्बेडकरले धेरैपछि प्रायश्चित पनि गरे । उनले भनेका थिए, ‘मेरो राजनीतिमा आरक्षण स्वीकार गरेर मैले ठूलो भुल गरें ।’ भारतीय दलितको स्वशासनको अधिकारलाई अम्बेडकरले सम्झौता गर्दा आज पनि भारतमा दलितको हालत बेहाल छ । महिलाको कलङ्क सतिप्रथासम्म अझै उन्मूलन भइसकेको छैन । जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकको मुद्दा भारतीय सङ्घले किनारा लगाएको होइन ।

उल्लिखित उदाहरणका आधारमा सङ्घीयता र एकात्मक समस्याको ‘छुमन्तर’ गर्ने रचना होइन । सङ्घीय संरचनाले अलौकिक भगवानले वरदान दिएजस्तो गर्न सक्तैन । सङ्घीय संरचनामा जाँदा त्यसका विशेषता, आधारलाई पहिले नै खुट्याउनुपथ्र्याे । देशको सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतको विविधतालाई ख्याल गरेर सङ्घ रचनाको आधार निश्चित गर्नुपथ्र्याे । ती आधारलाई स्वायत्तता वा स्वशासनको अधिकार दिनुपथ्र्याे । तर त्यसो हुन सकेन । आधार बेगरको केवल भौगोलिक सङ्घ बनाइयो । स्वशासनको अधिकार पनि नभएको रूपको सङ्घ मात्र भयो । भूगोललाई छुट्याएर विभिन्न प्रदेश बन्यो, तर तिनको विशेषता एकात्मक नै भयो । भूगोलको आधारमा बनेको प्रदेशमा भूगोललाई लिएर झगडा निम्तिनु ठूलो कुरो होइन । ५ नम्बर प्रदेशमा भएको त्यही हो ।

नयाँ नेपाल निर्माणका पात्रहरू जाति, जनजाति, आदिवासी, महिला, दलित, मधेसी आदि हुन् । सङ्घमा यी सबैका इच्छा, चाहना र मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यिनको इतिहास, पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गरिनुपथ्र्यो । वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको समस्या समाधान गर्न राज्यको पुनर्संरचना गर्ने हो । नेपाली जनता बीचको आधारभूत अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्न राज्यको सङ्घीय ढाँचामा राष्ट्रिय सहमति भएको हो ।

सङ्घीयताले राजनीतिक र संवैधानिक मान्यता पाइसकेको छ । उपयोगिता सिद्ध गर्नु संरचनाका आधारमा सहमति हुनुपर्छ । राजनीतिक उपयोगिता सिद्ध गर्न महिला, दलित, जाति, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकलाई सङ्घीय संरचनामा स्वशासन हुनुपर्छ । सार्वभौम अधिकार लिन यी पात्रले आफ्नो भूमिका गम्भीरतासाथ उठाउनुपर्छ । नत्र ‘बुर्जुवा’ सङ्घको फेला परिन्छ । अहिले एक प्रकारको बुर्जुवा सङ्घको फेला परिएको छ । बुर्जुवा सङ्घमा यसैकारण भूगोलको, सीमाङ्कनको मात्र लफडा निस्किएको हो ।
सङ्घीय संरचनाले नेपाली महिलालाई के दिन्छ ? दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसीको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? यी प्रश्न अनुत्तरित हुनुहुन्न । सङ्घीयतामा दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन बनाउने उपाय के हुनसक्छ ? गैरभौगोलिक इकाइ, आरक्षण कि विशेषाधिकार ? सबै पात्रको अधिकार सङ्घीयतामा व्यवस्थित भएन भने सङ्घीयता गुदी नभएको ओखर बराबर हुनेछ । सङ्घीयता हिन्दी उखान ‘खोदा पहाड निकला चुहा बन्जर भूमिका काल’ चरितार्थ बन्दैछ । सङ्घीयताको विशेषता स्वशासन र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । स्वशासनको अधिकार बेगरको सङ्घीयता बोक्रे सङ्घीयता मात्र हो । अहिले त्यही बोक्रोमा लडाइँ भैरहेको छ ।